Year Ender 2025: खुर्ची वाचवण्यात अपयशी! नेपाळ ते जर्मनीपर्यंत, यावर्षी ‘या’ 7 देशांत सत्तेच्या किल्यांची झाली राखरांगोळी

Year-ender 2025 Global Politics : 2025 हे वर्ष जागतिक राजकारणासाठी वादळी होते. नेपाळ, जर्मनी आणि पोर्तुगाल सारख्या देशांमध्ये अंतर्गत कलह आणि निषेधांमुळे सरकारे पूर्ण कालावधीपूर्वीच कोसळली.

• नेपाळ आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये प्रचंड जनक्षोभ आणि युतीमधील मतभेदांमुळे पंतप्रधानांना मुदतपूर्व राजीनामा द्यावा लागला.
•  बेनिनमध्ये लष्कराने बंडखोरी करत सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केला, तर जपानमध्ये निवडणुकीतील पराभवामुळे नेतृत्वात बदल झाला.
• भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आर्थिक मंदी ही सरकारे कोसळण्यामागची २०२५ मधील प्रमुख जागतिक कारणे ठरली आहेत.

Year Ender 2025 Governments collapsed : २०२५ हे वर्ष संपताना मागे वळून पाहिले तर जागतिक नकाशावर अनेक राजकीय भूकंप (Global political crisis) झाल्याचे दिसते. या वर्षात केवळ निवडणुकाच झाल्या नाहीत, तर अनेक देशांमध्ये स्थापन झालेली सरकारे आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली. नेपाळमधील ‘Gen Z‘ चे आंदोलन असो किंवा जर्मनीतील युती सरकारचा अंतर्गत कलह, २०२५ ने जगाला सत्तेची अनिश्चितता जवळून दाखवली आहे.

नेपाळ: युवा शक्तीसमोर ओली सरकारचा राजीनामा

२०२५ मध्ये नेपाळला सर्वात मोठ्या राजकीय संकटाचा सामना करावा लागला. केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध देशातील तरुण आणि ‘Gen Z’ पिढी रस्त्यावर उतरली. सोशल मीडियावरील बंदी आणि वाढता भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवरून आंदोलकांनी थेट संसदेला वेढा घातला. या हिंसक आंदोलनांनंतर ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. गेल्या १७ वर्षांत नेपाळमध्ये एकाही सरकारला आपला ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही, ही मालिका २०२५ मध्येही कायम राहिली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : WaterWar: पाकिस्तानच्या घशाला कोरड; जलयुद्ध तीव्र, भारताने अडवले सिंधूचे पाणी तर आता अफगाणिस्तानानेही केली मोठी गळचेपी

जर्मनी: आर्थिक धोरणांमुळे युतीची फाटाफूट

युरोपची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीमध्येही राजकीय भूकंप झाला. चांसलर ओलाफ स्कोल्झ (Olaf Scholz) यांच्या नेतृत्वाखालील ‘ट्रॅफिक लाईट’ युती सरकार नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या दरम्यान कोसळले. अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांची हकालपट्टी केल्यानंतर युतीमधील पक्षांमध्ये मतभेद टोकाला गेले. स्कोल्झ यांनी विश्वासदर्शक ठराव गमावल्यामुळे जर्मनीला आता २०२६ च्या सुरुवातीला मुदतपूर्व निवडणुकांना सामोरे जावे लागत आहे.

पोर्तुगाल: कौटुंबिक भ्रष्टाचाराचा आरोप अन् सरकार पडले

पोर्तुगालमध्ये मार्च २०२५ मध्ये लुईस मॉन्टेनेग्रो यांच्या सरकारला पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या कुटुंबाच्या व्यवसायाशी संबंधित भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला. यात सरकारचा पराभव झाला आणि राष्ट्रपतींनी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे पोर्तुगालमध्ये मे महिन्यात निवडणुका पार पडल्या.

जपान: शिगेरू इशिबा यांचा पराभव

आशियातील महत्त्वाची शक्ती असलेल्या जपानमध्येही सत्तापालट झाला. पंतप्रधान शिगेरू इशिबा (Shigeru Ishiba) यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीला (LDP) निवडणुकीत मोठा फटका बसला. बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने इशिबा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी आता साने ताकाची या जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून चर्चेत आल्या आहेत.

See more

Grateful to @RisingKashmir for publishing my piece the fall of Seven Govts. in 2025 From Nepal to Europe & East Asia, I have traced how public anger, economic strain & collapsing trust brought down 7 Govts across 3 continents. Read Online Here: https://t.co/2UtcyVypWV pic.twitter.com/vyLIEQQ3lH — Azhar Hussain Tantray (@_azharhussain_) December 17, 2025

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics : महासत्तेच्या अभेद्यकिल्याखाली केली जातेय गुपितांची पायाभरणी; व्हाईट हाऊसकडून मिळाले ‘हे’ 3 गूढ संकेत

बेनिन: लष्करी उठावाचा सावट

डिसेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला पश्चिम आफ्रिकेतील बेनिनमध्ये लष्करी उठावाचा (Coup) प्रयत्न झाला. लष्करी समितीने (CMR) अध्यक्ष पॅट्रिस टॅलोन यांना पदच्युत केल्याची घोषणा टीव्हीवर केली. जरी हा उठाव पूर्णपणे यशस्वी झाला नसल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी या घटनेने आफ्रिकेतील लोकशाहीच्या नाजूक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. २०२५ हे वर्ष जगाला सांगून गेले की, जेव्हा जेव्हा सरकारे जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात किंवा अंतर्गत भ्रष्टाचारात अडकतात, तेव्हा त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावेच लागते. २०२६ मध्ये ही नवीन सरकारे देशाला किती स्थिरता देतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे.