फोटो सौजन्य: iStock
हल्ली अनेक जण ऑफिसला जाण्यासाठी ओला किंवा उबर सारख्या ऑनलाईन कॅब बुकिंग सेवांचा वापर करतात. हे ॲप वापरण्याचे प्रमाण शहरी भागात जास्त दिसते. मात्र, अनेकदा हे ॲप ग्राहकांकडून जास्त भाडं आकारात ज्यामुळे साहजिकच ग्राहक नाराज होत असतात. अशातच आता कॅब बुकिंग करणाऱ्यांना केंद्र सरकारने दणका दिला आहे.
आता कॅब राईड्स पूर्वीपेक्षा महाग होणार आहेत. ओला, उबर, इनड्राईव्ह किंवा रॅपिडो सारख्या कॅब राईड्स गर्दीच्या वेळेत तुमच्याकडून जास्त भाडे आकारणार आहेत. केंद्र सरकारने राईड-हेलिंग कंपन्यांसाठी नवीन गाइडलाइन्स जारी केली आहेत, ज्यामध्ये भाडे वसूल करण्याची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या मते, आता हे कॅब एग्रीगेटर गर्दीच्या वेळेत मूळ भाड्याच्या दुप्पट भाडं आकारू शकतात. पूर्वी ही मर्यादा 1.5 पट होती.
Ferrari कडून सुसाट धावणारी सुपरकार सादर, फक्त 3.3 सेकंदात पकडते 0-100km चा वेग
त्याच वेळी, नॉन-पीक अवर्समध्ये देखील एक नवीन सिस्टम लागू केली जाईल, ज्या अंतर्गत किमान भाडे मूळ भाड्याच्या 50% निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना पुढील तीन महिन्यांत या गाइडलाइन्सची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. यामुळे पीक अवर्समध्ये प्रवाशांच्या खिशावर अधिक परिणाम होईल, परंतु कॅब अॅग्रीगेटर्सना त्यांच्या कामकाजासाठी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिळेल.
जर एखाद्या चालकाने वैध कारणाशिवाय राईड स्वीकारली आणि ती नंतर कॅन्सल केली, तर त्याला एकूण भाड्याच्या 10% पर्यंत दंड आकारला जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹100 रुपये असेल. ही रक्कम ड्रायव्हर आणि कॅब कंपनीमध्ये विभागली जाईल. प्रवाशांनाही हाच नियम लागू होईल. जर त्यांनी वैध कारणाशिवाय बुकिंग रद्द केले तर त्यांना हे शुल्क देखील भरावे लागेल.
Thinnest Car In The World: बाईकपेक्षाही बारीक कार, पाहून लोक थक्क! म्हणाले कोणी केला ‘कार’नामा
सरकारने सर्व अॅग्रीगेटर्सना त्यांच्या ड्रायव्हर्सना किमान 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि 10 लाख रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स कव्हर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे जर ड्रायव्हरला प्रवासादरम्यान काही झाले तर त्याला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
