RTO कार्यालयांमध्ये लवकरच उभारणार EV चार्जिंग स्टेशन; PPP तत्त्वावरील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जाणार

महाराष्ट्रातील आरटीओ कार्यालयांच्या मोकळ्या जागेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (PPP) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत. राज्याच्या २०४७ पर्यंत सर्व वाहने EV करण्याच्या धोरणाला गती देणे आणि वाढत्या इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना पुरेशी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

• RTO कार्यालयांच्या आवारात पीपीपी तत्त्वावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे सादर होणार आहे.
• राज्याच्या ईव्ही धोरण २०४७ अंतर्गत वाहनांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन व ई-मोबिलिटी जाळे मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• गेल्या चार वर्षांत राज्यात ७.७२ लाख ई-वाहनांची नोंदणी झाली असून यात दुचाकींचा वाटा ८०% पेक्षा जास्त आहे.

राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या म्हणजेच आरटीओच्या आवारात लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. ही सर्व चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकसित केली जाणार असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली आहे.

गोव्यातील रॉयल एनफिल्डचा मोटोवर्स फेस्टीव्हल काही असा साजरा केला जातो! पाहा बाईकप्रेमींच्या पर्वणीची काही विहंगम दृश्ये!

२०४७ च्या EV धोरणाला बळ

राज्य शासनाच्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, २०४७ पर्यंत राज्यातील बहुतांश वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्यभरात चार्जिंग पायाभूत सुविधांचे भक्कम जाळे निर्माण करणे गरजेचे आहे. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून RTO च्या मोकळ्या जागेत ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची योजना आखली जात आहे.

Royal Enfield Motoverse 2026: ‘मोटोव्हर्स २०२६’च्या तारखा जाहीर! हिमालयन ७५०, इंटरसेप्टर ७५० सह अनेक नव्या बाईक्सची प्रतीक्षा!

दुचाकी वाहनांना सर्वाधिक पसंती

गेल्या चार वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण ७ लाख ७२ हजार १२३ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये ६ लाख ३६ हजार दुचाकी वाहनांचा समावेश असून, एकूण नोंदणीमध्ये दुचाकींचा वाटा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.