India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

भारतात कार खरेदी आणि विक्री करण्याच्या पद्धतीवर परिणाम करणाऱ्या इंधन कार्यक्षमतेच्या नियमांमध्ये सरकारने मोठा बदल केला आहे. प्रस्तावित नवीन नियमांमुळे लहान कारसाठी विशेष प्रोत्साहने काढून टाकण्यात आली आहेत.

 

• छोटी कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले!
• सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम
• ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

India Fuel Efficiency Rules: भारतातील वाहन उद्योगाला मोठा धोरणात्मक धक्का बसला आहे. सरकारने लहान आणि हलक्या पेट्रोल कारना देण्यात येणाऱ्या इंधन कार्यक्षमता नियमांशी संबंधित सवलत काढून टाकली आहे. या निर्णयामुळे कार कंपन्यांमधील दीर्घकाळ चालणाऱ्या वादविवादाला पूर्णविराम मिळाला आहे, परंतु उद्योगातील गोंधळ आणखी तीव्र झाला आहे. विशेषतः आता प्रत्येक वाहन उत्पादकाला इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांमध्ये अधिक गंभीरपणे गुंतवणूक करावी लागेल.

नियम अधिक कडक…

सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सरकारच्या मसुद्यात ९०९ किलो किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाच्या पेट्रोल कारसाठी इंधन कार्यक्षमता नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव होता. असे मानले जात होते की या सवलतीमुळे लहान कार विभागाचा सुमारे ९५% हिस्सा असलेल्या मारुती सुझुकीला फायदा होईल. टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रासह अनेक कंपन्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता, कारण हा नियम स्पर्धेचे संतुलन बिघडेल आणि फक्त एकाच कंपनीला अनुकूल ठरेल. आता, ऊर्जा मंत्रालयाने ही प्रस्तावित सवलत पूर्णपणे काढून टाकली आहे आणि नियम अधिक कडक केले आहेत.

नवीन नियमांमध्ये काय बदल झाले आहेत?

सुधारित मसुद्यानुसार, वाहनांच्या वजनावर आधारित जास्त भरपाई आता दिली जाणार नाही. पूर्वी, जड वाहनांना जास्त सवलत मिळत होती, परंतु आता ही जास्त भरपाई कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की टाटा आणि महिंद्रासारख्या कंपन्यांना त्यांच्या वाहनांची प्रत्यक्ष इंधन कार्यक्षमता सुधारावी लागेल. सरकार म्हणते की नवीन नियम केवळ कागदोपत्री नव्हे तर “वास्तविक जगातील कार्यक्षमता” वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.

Car Loan संपल तरीही टेन्शन…! आता घरबसल्या तुमचा RC अपडेट करा, कसं ते जाणून घ्या…

इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांवर वाढलेला भर

हे नवीन कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता (CAFE) नियम एप्रिल २०२७ पासून लागू होतील आणि पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहतील. या नियमांनुसार, ऑटो कंपन्यांना त्यांच्या संपूर्ण कार फ्लीटचे सरासरी उत्सर्जन कमी करावे लागेल. सरकार इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड कारना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रेडिट सिस्टम देखील सुरू करत आहे. ज्या कंपन्या अधिक ईव्ही आणि हायब्रिड विकतात त्यांना अतिरिक्त फायदे मिळतील. पालन न केल्यास प्रति कार $५५० पर्यंत दंड होऊ शकतो.

हा बदल का आवश्यक होता?

भारताच्या एकूण ऊर्जा वापराच्या अंदाजे १२% वाहतूक क्षेत्राचा वाटा आहे आणि प्रवासी वाहनांचा सर्वाधिक वाटा आहे. मार्च २०३२ पर्यंत सरासरी कार उत्सर्जन ११४ ग्रॅम प्रति किमी वरून १०० ग्रॅम प्रति किमी पर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जर ईव्हीचा वाटा ११% पर्यंत पोहोचला तर हा आकडा प्रति किमी ७६ ग्रॅमपर्यंतही पोहोचू शकतो.

वाहन उद्योगासाठी भविष्याचा मार्ग

या निर्णयामुळे, हे स्पष्ट झाले आहे की कोणतीही कंपनी केवळ लहान किंवा हलक्या कारवर अवलंबून राहून नियमांपासून वाचू शकणार नाही. येत्या काळात, इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि पर्यायी इंधन वाहने ऑटो उद्योगाची दिशा ठरवतील. लहान कारची “फॅड” संपल्यानंतर, खरी स्पर्धा आता तंत्रज्ञान आणि शाश्वत गतिशीलतेवर असेल.

Ola-Uber पेक्षा भारत टॅक्सीचे भाडे किती स्वस्त? राईडबद्दल सर्व माहिती एका क्लिकवर