India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

नवीन नियमांमध्ये काय बदल झाले आहेत?

सुधारित मसुद्यानुसार, वाहनांच्या वजनावर आधारित जास्त भरपाई आता दिली जाणार नाही. पूर्वी, जड वाहनांना जास्त सवलत मिळत होती, परंतु आता ही जास्त भरपाई कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की टाटा आणि महिंद्रासारख्या कंपन्यांना त्यांच्या वाहनांची प्रत्यक्ष इंधन कार्यक्षमता सुधारावी लागेल. सरकार म्हणते की नवीन नियम केवळ कागदोपत्री नव्हे तर “वास्तविक जगातील कार्यक्षमता” वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.

Car Loan संपल तरीही टेन्शन…! आता घरबसल्या तुमचा RC अपडेट करा, कसं ते जाणून घ्या…

इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांवर वाढलेला भर

हे नवीन कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता (CAFE) नियम एप्रिल २०२७ पासून लागू होतील आणि पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहतील. या नियमांनुसार, ऑटो कंपन्यांना त्यांच्या संपूर्ण कार फ्लीटचे सरासरी उत्सर्जन कमी करावे लागेल. सरकार इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड कारना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रेडिट सिस्टम देखील सुरू करत आहे. ज्या कंपन्या अधिक ईव्ही आणि हायब्रिड विकतात त्यांना अतिरिक्त फायदे मिळतील. पालन न केल्यास प्रति कार $५५० पर्यंत दंड होऊ शकतो.

हा बदल का आवश्यक होता?

भारताच्या एकूण ऊर्जा वापराच्या अंदाजे १२% वाहतूक क्षेत्राचा वाटा आहे आणि प्रवासी वाहनांचा सर्वाधिक वाटा आहे. मार्च २०३२ पर्यंत सरासरी कार उत्सर्जन ११४ ग्रॅम प्रति किमी वरून १०० ग्रॅम प्रति किमी पर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जर ईव्हीचा वाटा ११% पर्यंत पोहोचला तर हा आकडा प्रति किमी ७६ ग्रॅमपर्यंतही पोहोचू शकतो.

वाहन उद्योगासाठी भविष्याचा मार्ग

या निर्णयामुळे, हे स्पष्ट झाले आहे की कोणतीही कंपनी केवळ लहान किंवा हलक्या कारवर अवलंबून राहून नियमांपासून वाचू शकणार नाही. येत्या काळात, इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि पर्यायी इंधन वाहने ऑटो उद्योगाची दिशा ठरवतील. लहान कारची “फॅड” संपल्यानंतर, खरी स्पर्धा आता तंत्रज्ञान आणि शाश्वत गतिशीलतेवर असेल.

Ola-Uber पेक्षा भारत टॅक्सीचे भाडे किती स्वस्त? राईडबद्दल सर्व माहिती एका क्लिकवर

संबंधित बातम्या