HSRP Number Plate : वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना! HSRP नंबर प्लेटची मुदत आज संपणार; १ जुलैपासून कारवाई, अनेक RTO सेवा होणार बंद

महाराष्ट्रात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर HSRP (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) बसविण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ आहे. १ जुलैपासून HSRP नसलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.

• वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना!
• HSRP नसल्यास दंडासह RTOची कामेही अडकणार
• आजच बसवा HSRP नंबर प्लेट;
• उद्यापासून नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

मुंबई : महाराष्ट्रातील वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसविण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर १ जुलैपासून HSRP नसलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असून, संबंधित वाहनधारकांना आरटीओच्या अनेक सेवांपासूनही वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच HSRP न बसविलेल्या वाहनांची आरटीओमधील अनेक महत्त्वाची कामेही रोखण्यात येणार आहेत.

HSRP नंबर प्लेट न बसविणाऱ्या वाहनधारकांना वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदल तसेच परवाना नूतनीकरण यांसारख्या आरटीओमधील सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नाही. दरम्यान, ३० जूनपर्यंत HSRP बसविण्यासाठी अधिकृतपणे अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे.

प्रवासाचा आनंद वाढवा! भारतात ‘व्हेंटिलेटेड सीट्स’ मिळणाऱ्या या आहेत सर्वात स्वस्त १० गाड्या

राज्यात HSRP बसविण्याच्या कामासाठी तीन झोन निश्चित करण्यात आले असून, झोन १ साठी रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, झोन २ साठी रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि झोन ३ साठी एफटीए HSRP सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासनाने HSRP बसविण्यासाठी अधिकृत दरही निश्चित केले आहेत. त्यानुसार दुचाकीसाठी ४५० रुपये, तीनचाकीसाठी ५०० रुपये, तर हलकी मोटार वाहने आणि मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी ७४५ रुपये (जीएसटी वगळून, फिटमेंट शुल्कासह) आकारण्यात येणार आहेत.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५० आणि मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अन्वये पोलीस आणि परिवहन विभाग हे संयुक्त किंवा स्वतंत्रपणे ही कारवाई करणार आहेत. तसेच सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनीही त्यांच्या ताब्यातील वाहनांवर ३० जूनपूर्वी HSRP नंबर प्लेट बसवून घ्याव्यात, असे आवाहन परिवहन विभागाचे सह आयुक्त शैलेश कामत यांनी केले आहे.

कोणत्या सेवा मिळणार नाहीत?

HSRP नंबर प्लेट न बसविणाऱ्या वाहनधारकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (RTO) मिळणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामध्ये:

वाहन हस्तांतरण (Ownership Transfer)

पत्ता बदल (Address Change)

वाहनावरील कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे (Hypothecation)

वाहनाची पुनर्नोंदणी (Re-registration)

वाहनातील बदलांची नोंद (Alteration)

परवाना किंवा संबंधित नूतनीकरणाची प्रक्रिया

मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अपॉइंटमेंट घेतलेल्यांना दिलासा

३० जूनपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावरून HSRP बसविण्यासाठी अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. अशा वाहनधारकांवर १ जुलैपासून सुरू होणारी दंडात्मक कारवाई त्वरित केली जाणार नाही, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

राज्यात तीन झोन, तीन कंपन्यांची नियुक्ती

HSRP बसविण्याच्या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे तीन झोनमध्ये विभाजन केले असून, प्रत्येक झोनसाठी स्वतंत्र कंपनीची नियुक्ती केली आहे.

झोन १: Rozmerta Technologies Limited

झोन २: Real Industries Limited

झोन ३: FTA HSRP Solutions Pvt. Ltd.

HSRP बसविण्याचे अधिकृत शुल्क
शासनाने HSRP नंबर प्लेटसाठी खालील अधिकृत दर निश्चित केले आहेत (जीएसटी व फिटमेंट शुल्क वगळता):

दुचाकी: ₹450

तीनचाकी: ₹500

हलकी मोटार वाहने तसेच मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने: ₹745

HSRP का महत्त्वाची?

हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही अॅल्युमिनियमची विशेष सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नंबर प्लेट आहे. तिच्यावर लेझर कोड, क्रोमियम होलोग्राम आणि कायमस्वरूपी लॉकिंग प्रणाली असते. त्यामुळे वाहनांची ओळख पटविणे सोपे होते तसेच बनावट नंबर प्लेट, वाहन चोरी आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.

ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

राज्य शासनाने वाहनधारकांना मुदतीपूर्वी HSRP बसवून घेण्याचे आवाहन केले असून, अन्यथा दंडात्मक कारवाईसह आरटीओच्या महत्त्वाच्या सेवांवरही निर्बंध येणार असल्याचा इशारा दिला आहे.