
Plug-in Hybrid Cars EV Benefits and New Rules (फोटो सौजन्य-AI एआय)
भारतात Plug-in Hybrid Cars, EV Credits आणि CAFÉ-III Norms यावरून वाहन कंपन्यांमध्ये नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. देशात एप्रिल 2027 पासून वाहनांसाठी इंधन कार्यक्षमतेचे कठोर नियम लागू होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाहन कंपन्यांनी प्लग-इन हायब्रीड कार्सनाही इलेक्ट्रिक कारप्रमाणे रेग्युलेटरी क्रेडिट्स देण्याची मागणी करण्याची तयारी केली आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास एमजी मोटर, बीवायडी आणि स्टेलांटिससारख्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो.
CAFÉ-III नियमांमध्ये काय बदल होणार?
भारतामध्ये CAFÉ-III नियम 1 एप्रिल 2027 ते 31 मार्च 2032 या कालावधीत लागू राहतील. या नियमांनुसार कंपन्यांच्या विक्री होणाऱ्या सर्व वाहनांची एकत्रित इंधन कार्यक्षमता आणि उत्सर्जन विचारात घेतले जाणार आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेत पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहने आणि रेंज एक्स्टेंडर इलेक्ट्रिक वाहनांना 3 पट सुपर क्रेडिट्स मिळतील. प्लग-इन हायब्रीड कार्सना 2.5 पट, तर स्ट्राँग हायब्रीड कार्सना 1.6 पट क्रेडिट्स मिळण्याची तरतूद आहे. कंपन्यांना प्लग-इन हायब्रीडसाठीही 3 पट क्रेडिट्स मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे.
एमजी, बीवायडी आणि स्टेलांटिसला फायदा?
या प्रस्तावाचा फायदा मिळू शकणाऱ्या कंपन्यांमध्ये जेएसडब्ल्यू एमजी मोटरचे नाव आघाडीवर आहे. कंपनीने ऑगस्ट 2026 मध्ये 7-सीटर हेक्टर टॉमहॉक प्लग-इन हायब्रीड सादर केली होती. ही भारतातील मास मार्केटमधील पहिली स्थानिक पातळीवर तयार झालेली PHEV कार असल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तिची किंमत 25.69 लाख रुपये असून इलेक्ट्रिक व्हर्जनची किंमत 19.49 लाख रुपये आहे.
बीवायडीनेही भारतासाठी प्लग-इन हायब्रीड मॉडेल्सची चाचणी केली आहे. तर जीप आणि सिट्रॉएन या ब्रँड्सची मालकी असलेल्या स्टेलांटिसने भविष्यातील उत्पादन योजनांमध्ये हायब्रीड, प्लग-इन हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक कार्सचा समावेश केला आहे. मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यूसारख्या लक्झरी कंपन्यांनाही या बदलाचा फायदा होऊ शकतो.
BMW R 12 G/S भारतात लाँच! 25.40 लाख किंमत, 1170cc बॉक्सर इंजिनसह ADV बाइक दाखल
PHEV कार्स कशा काम करतात?
प्लग-इन हायब्रीड कारमध्ये पेट्रोल इंजिन आणि बाहेरून चार्ज करता येणारी बॅटरी असते. या कार्स साधारण 80 ते 120 किलोमीटरपर्यंत केवळ इलेक्ट्रिक पॉवरवर धावू शकतात. बॅटरीमधील चार्ज संपल्यानंतर पेट्रोल इंजिनचा वापर करता येतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिक कार आणि पारंपरिक हायब्रीड कार यांच्यामधील हा एक मधला पर्याय मानला जातो.
दरम्यान, वाहन कंपन्यांनी सरकारकडे या बदलासाठी अद्याप औपचारिक प्रस्ताव सादर केलेला नाही. कंपन्यांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचल्यानंतरच यावर निर्णय होईल. हा प्रस्ताव मान्य झाला तर भारतातील PHEV मार्केटला नवीन चालना मिळू शकते.
Ans: भारतात CAFÉ-III नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणार असून ते 31 मार्च 2032 पर्यंत लागू राहतील.
Ans: या कारमध्ये पेट्रोल इंजिन आणि बाहेरून चार्ज करता येणारी बॅटरी असते. साधारण 80 ते 120 किलोमीटरपर्यंत या कार केवळ इलेक्ट्रिक पॉवरवर धावू शकतात. त्यानंतर पेट्रोल इंजिनचा वापर करता येतो.
Ans: सुपर क्रेडिट्समुळे कंपन्यांच्या फ्लीट इंधन कार्यक्षमता आणि उत्सर्जनाची गणना करताना पात्र कमी उत्सर्जन असलेल्या वाहनांना जास्त वजन मिळते. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या विक्रीमुळे निर्माण होणारा नियमपालनाचा दबाव कमी करण्यास मदत होते.