ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्सची कटकट संपली; ‘या’ ८ बँकांमध्ये आता शून्य बॅन्सवरही काम होणार

आता देशातील आठ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बचत खात्यांवरील ही अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. याचा अर्थ असा की, आता तुमच्या खात्यात कितीही पैसे असले किंवा शून्य शिल्लक असली तरी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

• ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी!
• बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्सची कटकट संपली
• ‘या’ ८ बँकांमध्ये आता शून्य बॅन्सवरही काम होणार

Minimum Balance In Bank Accounts: भारतातील लाखो बचत खातेधारकांसाठी ही एक मोठी बातमी आहे. बऱ्याच काळापासून बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक (Minimum Balance) राखण्याचा दबाव आणि त्यामुळे आकारल्या जाणाऱ्या दंडांमुळे लोक त्रस्त होते. परंतु, आता देशातील आठ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बचत खात्यांवरील ही अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. याचा अर्थ असा की, आता तुमच्या खात्यात कितीही पैसे असले किंवा शून्य शिल्लक असली तरी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

‘या’ ८ बँकांनी नियम रद्द केला

• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
• युनियन बँक ऑफ इंडिया
• बँक ऑफ बडोदा
• इंडियन बँक
• कॅनरा बँक
• पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
• बँक ऑफ इंडिया
• इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)

नवीनतम भर: इंडियन ओव्हरसीज बँक

या यादीत नुकतीच इंडियन ओव्हरसीज बँकेची (IOB) भर पडली आहे. आयओबीने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी घोषणा केली की त्यांच्या ‘एसबी-पब्लिक’ खात्यांवरील किमान शिल्लकची अट १ ऑक्टोबर २०२५ पासून पूर्णपणे काढून टाकली जाईल. तथापि, ही सुविधा ‘एचएनआय’, ‘प्राइम’, ‘प्रिव्हिलेज’ यांसारख्या प्रीमियम खात्यांसाठी लागू असणार नाही. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांसाठी बँकिंग सेवा अधिक सोपी आणि तणावमुक्त होणार आहेत, ज्यामुळे आर्थिक समावेशनालाही चालना मिळेल. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, “ग्राहकांवरील अनावश्यक आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी आणि प्रत्येकासाठी बँकिंग सोपे करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

हे देखील वाचा: Fixed Deposit वर आता 8.40% पर्यंत व्याज मिळणार, ‘या’ बँकांमध्ये मिळतंय अधिक रिटर्न्स

‘या’ खातेधारकांना सर्वात मोठा फायदा

या निर्णयाचा विशेषतः अशा ग्राहकांना फायदा होईल जे आर्थिक अडचणींमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक राखू शकले नाहीत आणि अनेकदा दंड भरावा लागत होता. बँकेने स्पष्ट केले की जुन्या नियमांनुसार आकारले जाणारे सर्व शुल्क, जे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लागू होते, ते अजूनही वैध असतील, परंतु पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर, नवीन नियमांनुसार फायदे लागू होतील. या नवीन धोरणामुळे विशेषतः लहान खातेधारक आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल ज्यांनी पूर्वी किमान शिल्लक न राखल्यामुळे दंड भरला होता. शिवाय, हा निर्णय आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्राहक-केंद्रित सेवा प्रदान करण्यासाठी बँकेची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो.

सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा

इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा हा बदल सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देणारा संदेश घेऊन येतो, ज्यामुळे बँकिंग सेवा सोप्या आणि त्रासमुक्त होतात. बँकेने असेही म्हटले आहे की ते त्यांच्या डिजिटल आणि ग्रीटिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्राहकांना या बदलाची सतत माहिती देत ​​राहील जेणेकरून ते कोणत्याही अडचणीशिवाय फायदे मिळवू शकतील. या उपक्रमामुळे भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आणखी सुधारणा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे, विशेषतः ज्यांच्या बँकिंग गरजा कमी किंवा अनियमित आहेत आणि जे अनेकदा किमान सरासरी शिल्लक राखण्यास असमर्थ असतात.

हे देखील वाचा: बँक खाते निष्क्रिय कधी होते? इनअ‍ॅक्टिव्ह आणि डोरमेंट खात्यातील फरक आणि खाते सक्रिय करण्याच्या सोप्या स्टेप्स जाणून घ्या