8th Pay Commission : 69 लाख पेन्शनधारकांची चिंता वाढली! ToR मध्ये बदलाची मागणी; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

8th Pay Commission : 8th Pay Commission च्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी देशातील तब्बल ६९ लाख पेन्शनधारकांची चिंता कमालीची वाढली आहे. वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये पेन्शन पुनर्रचनेचा स्पष्ट उल्लेख करावा, अशी मागणी विविध पेन्शनधारक संघटनांकडून केली जात आहे.

• 69 लाख पेन्शनधारकांची चिंता वाढली!
• ToR मध्ये बदलाची मागणी
• जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोगाच्या बैठका सध्या सुरुच आहेत. ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी चेन्नई येथे बैठक झाल्यानंतर, आयोग 9 सप्टेंबरला दिवसभर पुदुचेरी येथे बैठका घेत आहे. या बैठकांमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्ये संभाव्य बदलांची दिशा निश्चित केली जात आहे. दरम्यान, निवृत्तीवेतनधारकांची एक प्रमुख संघटना असलेल्या ‘रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन’ने म्हणजेच REWA ने आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत बदल करण्याची मागणी केली आहे. ( 8th Pay Commission ) 

तब्बल 7790 कोटींची मालकीण! Bollywood च्या ‘या’ Female Actor चा बिझनेस विश्वात डंका; कमाईच्या बाबतीत SRK लाही देते टक्कर

या संघटनेची मागणी आहे की, सरकारने हे स्पष्टपणे नमूद करावे की आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व निवृत्तीवेतनधारकांच्या आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणांचा समावेश असेल. नेमकं काय आहे प्रकरण?

६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांबाबत संभ्रम का ?

REWA च्या मते, अंदाजे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना संभ्रम आहे की आठवा वेतन आयोग त्यांच्या निवृत्तीवेतनात आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनात सुधारणांची शिफारस करेल की नाही. संस्थेची मुख्य चिंता आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR च्या point 2 E संबंधित आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या Death-cum-Retirement Gratuity आणि निवृत्तीवेतन रचनेच्या पुनरावलोकनावर भाष्य करण्यात आलं आहे. यात NPS, UPS आणि non-NPS निवृत्तीवेतनांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

REWA च्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांचा आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. यामुळे, ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनाला या सुधारणेचा लाभ मिळेल की नाही, असा प्रश्न निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये निर्माण झाला आहे.

मागील वेतन आयोगांमध्ये काय होतं?

निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनेने आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ मागील वेतन आयोगांच्या TORs देखील संदर्भ दिला आहे. REWA च्या मते, सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षांमध्ये सेवानिवृत्ती लाभ आणि सेवानिवृत्तीपूर्व निवृत्तीवेतनाच्या सुधारणेचा स्पष्ट उल्लेख होता. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षांमध्येही निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांचा उल्लेख होता. या तुलनेच्या आधारे, संघटनेला आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षांमध्ये पूर्ण स्पष्टीकरण असणं आवश्यक आहे.

अर्थ मंत्रालयाकडून पूर्वीही मागण्यात आलंय स्पष्टीकरण

REWA चं म्हणणे आहे की, त्यांनी यापूर्वी अर्थमंत्री आणि अर्थ सचिवांकडून या विषयावर स्पष्टीकरण मागितले होते, परंतु संघटनेच्या मते, अद्याप कोणतेही स्पष्ट उत्तर आलेले नाही. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनांमध्ये या विषयावर चर्चा वाढली असून, सोशल मीडियावर विविध चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत.

प्रधानमंत्रींना पत्र लिहून काय मागणी?

७ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात, REWA ने सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत स्पष्टपणे सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आयोग निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतन सुधारणांची शिफारस करेल, असे कार्यकक्षेत स्पष्टपणे नमूद करावे, असं या संस्थेने स्पष्ट केलं. जोपर्यंत कार्यकक्षेत औपचारिकपणे सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत स्पष्टता देण्यासाठी सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक किंवा अधिकृत निवेदन जारी करावे, अशी विनंतीही रेवाने केली आहे.

सध्या सर्वात मोठा प्रश्न कोणता?

सध्या, निवृत्तीवेतन वाढणार की नाही यापेक्षा, आठव्या वेतन आयोगाच्या सध्याच्या कार्यकक्षेत जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचा स्पष्टपणे समावेश आहे की नाही, यावर अधिक वाद आहे. त्यामुळे, निवृत्तीवेतनधारक सरकारच्या पुढील स्पष्टीकरणाची आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जर जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचा स्पष्टपणे समावेश करण्यासाठी कार्यकक्षेत सुधारणा केली गेली, तर १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या अंदाजे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निवृत्तीवेतन सुधारणांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी देशव्यापी मोहीम! Vedanta कडून ‘संपूर्ण पोषण’ अभियानाचा प्रारंभ; 18 राज्यांतील बालकांना मिळणार फायदा