आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जाणून घेणे महत्त्वाचे (फोटो सौजन्य-X)
8th Pay Commission Latest Update News in Marathi: गेल्या जानेवारी महिन्यात सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली होती. दरम्यान नवीन वेतन आयोगाच्या समितीबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. केंद्रीय कर्मचारी संपूर्ण प्रक्रिया जलद होण्याची वाट पाहत आहेत. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगाबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार/पेन्शनमध्ये दर दशकात सुधारणा केली जाते, ज्यामध्ये आर्थिक परिस्थिती, क्रयशक्ती, वापराची पद्धत आणि किंमती यासारख्या अनेक घटकांचा विचार केला जातो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्राने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (TOR) अंतिम करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. टीओआर दोन ते तीन आठवड्यात अधिसूचित केला जाईल आणि पॅनेलच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे देखील एकाच वेळी जाहीर केली जातील.
आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी दिला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत सरकारला अहवाल सादर करता येईल. वेतन/पेन्शन सुधारणा १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने केल्या जातील आणि कर्मचाऱ्यांना थकबाकी दिली जाईल.
केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) दशकातून एकदा स्थापन केला जातो. शेवटचा सातवा केंद्रीय वेतन आयोग २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थापन करण्यात आला होता. त्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथूर होते आणि त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. १ जानेवारी २०१६ रोजी लागू झालेल्या ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात (वेतन आणि भत्ते) २३.५५% आणि पेन्शनमध्येही तेवढीच वाढ केली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ पगाराच्या ५५ टक्के रक्कम महागाई भत्ता म्हणून मिळत आहे. सरकार वर्षातून दोनदा हा भत्ता वाढवते.
२८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ७ व्या सीपीसीची स्थापना करण्यात आली होती. या सीपीसीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथूर होते आणि त्यांना त्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. १ जानेवारी २०१६ रोजी लागू झालेल्या ७ व्या सीपीसीमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात (वेतन आणि भत्ते) २३.५५% आणि पेन्शनमध्ये तेवढीच वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये अतिरिक्त देयक ₹१.०२ लाख कोटी किंवा जीडीपीच्या ०.६५% इतके अंदाजित होते, ज्यामुळे सरकारला आर्थिक वर्ष १६ मधील ३.९% वरून आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये जीडीपीच्या ३.५% पर्यंत वित्तीय वर्ष कमी करणे कठीण झाले.
वेतन आयोगामुळे होणाऱ्या वेतनवाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात वापर वाढू शकतो, परंतु त्यांच्या शिफारशींमुळे राज्य सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि केंद्रीय विद्यापीठांवर मोठा भार पडतो, जे आयोगांकडून शिफारसी घेतात आणि त्यानुसार वेतन सुधारणा करतात.
.png "Videos"){kind=small}
