नोटबंदीची ९ वर्ष (फोटो सौजन्य - iStock)
नोटाबंदीला आज नऊ वर्षे पूर्ण होत असली तरी, लोकांच्या मनात ती आठवण ताजी आहे. त्यानंतर, आरबीआयने प्रथम २००० रुपयांच्या नवीन नोटा जारी केल्या, परंतु २०२३ मध्ये या नोटा रद्द करण्यात आल्या, ज्यामुळे त्या आता वैध नाहीत. या रात्री बँकांसमोर एकामागोमाग एक रांगा लागल्या होत्या आणि दिवसरात्र लोक हैराण झाले होते. या आठवणीने आजही अनेकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो.
नोटबंदीमुळे प्रचंड नुकसान इतकी वर्ष मनमोहनसिंग शांत का बसले होते?
९९% पैसे पुन्हा सिस्टममध्ये परत आले
नोटाबंदीचा उद्देश काळा पैसा आणि बनावट चलन रोखणे होता. त्याचा उद्देश दहशतवादी निधीला आळा घालणे देखील होता. नोटाबंदीला नऊ वर्षे उलटून गेली असली तरी, बहुतेक लोक अजूनही असा विश्वास करतात की काळा पैसा पूर्णपणे परत मिळालेला नाही आणि तो सिस्टममध्येच आहे.
काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई सुरूच आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, प्रणालीतून काढून घेण्यात आलेल्या एकूण १५.४४ लाख कोटी रुपयांच्या नोटांपैकी १५.३१ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये परत आले आहेत. याचा अर्थ असा की सुमारे ९९% पैसे प्रणालीमध्ये परत आले आहेत. तथापि, बनावट नोटा चलनात आहेत. आजही, बनावट नोटा जप्त केल्याच्या बातम्या येत आहेत.
डिजिटल पेमेंटचे युग
तथापि, नोटाबंदीनंतर, डिजिटलायझेशनच्या युगाला वेग आला. रोख रक्कम कमी होत असताना, लोकांनी डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली. पेटीएम, फोनपे आणि गुगल पे सारखी अॅप्स लोकप्रिय झाली. शहरांपासून ते खेड्यांपर्यंत या अॅप्सची पोहोच वाढू लागली. आज, देशात दररोज अंदाजे १४० दशलक्ष व्यवहार यूपीआयद्वारे केले जात आहेत, जे २०१६ पेक्षा अनेक पट जास्त आहे. हे नोटाबंदीच्या यशांपैकी एक म्हणता येईल.
आठवणी अजूनही ताज्या
पंतप्रधान मोदींचा नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता की चुकीचा याबद्दल लोकांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत. तथापि, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि लहान व्यवसायांना मोठा धक्का बसला. नोटाबंदीच्या वेळी परिस्थिती अशी होती की लोक सकाळी लवकर उठून बँका आणि पेट्रोल पंपांबाहेर रांगेत उभे राहायचे.
लोक कडक थंडीत उघड्या आकाशाखाली तासनतास उभे राहून जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी आपली पाळी येण्याची वाट पाहत असत. या काळात बँक कर्मचाऱ्यांनीही अथक परिश्रम केले. आजही लोकांना त्या काळात आलेल्या त्रासांच्या आठवणी जिवंत आहेत. अनेक जण या गोष्टीसाठी पंतप्रधान यांना कोसतात तर काही जणांना हा निर्णय योग्य वाटतो. मात्र आजही हा विषय वादाचाच आहे असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
.png "Videos"){kind=small}
