रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
नवी दिल्ली- नोटाबंदीवर मह्त्त्वाची बातमी समोर येत आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीवर आपला निर्णय दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी एक ऐतिहासिक व क्रांतीकारक निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा मोठा व महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. यावर बरीच टिका झाली तर अनेकांचे व्यवसाय बुडाले, लोकांचे रोजगार गेले असं बोललं जात आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यावेळी घेतलेला हा निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती, हा निर्णय योग्य होता की अयोग्य होता याचा फैसला आज लागला असून, यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.
[read_also content=”https://www.navarashtra.com/maharashtra/bjp-spiritual-front-protest-against-ajit-pawar-at-this-place-today-resign-as-leader-of-opposition-so-nitesh-rane-said-358584.html https://www.navarashtra.com/maharashtra/bjp-spiritual-front-protest-against-ajit-pawar-at-this-place-today-resign-as-leader-of-opposition-so-nitesh-rane-said-358584.html”]
दरम्यान, न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अनेक महत्वपूर्ण निरीक्षने नोंदवली आहेत, केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला आहे. ‘नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती. हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही,’ असे पीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. तसेच हा निर्णय सरकरने आरबीआयच्या सल्लानुसारचे केला असल्याचे देखील महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
सन २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने आज नोटाबंदीवर निकाल जाहीर केला आहे. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. केंद्र सरकारने २०१६मध्ये५०० आणि १०००च्या नोटाबंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्राचा हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
