देशातील प्रत्येक व्यक्तीवर 84 लाखांचे कर्ज, भरता-भरता निघणार नाकी दम; निवडणुकीत गाजतोय मुद्दा!

अमेरिकेचे कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलरच्या जवळ पोहोचले आहे. देशाच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा म्हणून पुढे आला आहे. त्यामुळे सध्या निवडणुक प्रचार चांगलाच शिगेला पोहोचलेला पाहायला मिळत आहे.

जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका कर्जाच्या विळख्यात सापडली आहे. अमेरिकेवरील कर्ज सध्या 35.83 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे. त्यामुळे सध्या अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिकावर 106,132 डॉलर अर्थात 84,30,591 रुपये कर्ज आहे. प्रति करदात्याचे हे कर्ज 271,888 डॉलरवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेचे कर्ज 33.68 ट्रिलियन डॉलर होते.

दरम्यान, जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेचे कर्ज गेल्या 24 वर्षांत सहा पटीने वाढले आहे. अमेरिकेवर 2000 मध्ये 5.7 डॉलर ट्रिलियनचे कर्ज होते. जे 2010 मध्ये 12.3 डॉलर ट्रिलियन आणि 2020 मध्ये 23.2 डॉलर ट्रिलियनवर पोहोचले आहे.

54 डॉलर ट्रिलियनपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज

यूएस काँग्रेसच्या बजेट दस्तऐवजानुसार, पुढील दशकापर्यंत देशाचे कर्ज 54 डॉलर ट्रिलियनपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत त्यात एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. हे देशाच्या जीडीपीच्या अंदाजे 125 टक्के इतके आहे. गेल्या तीन वर्षांत देशाच्या कर्जात 10 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. परिस्थिती अशी झाली आहे की, अमेरिकेला दररोज १.८ अब्ज डॉलर्स व्याजासाठी खर्च करावे लागतात. सरकारला वार्षिक 1 ट्रिलियनपेक्षा जास्तीचे व्याज भरावे लागत आहे. याचा अर्थ फेडरल कर महसुलाच्या 23 टक्के व्याज भरणार आहे.
(फोटो सौजन्य – istock)

हे देखील वाचा – भारतातील नोकरदारवर्ग अडकतोय कर्जाच्या विळख्यात, अहवालातून धक्कादायक वास्तव समोर!

कर्ज अर्थव्यवस्थेच्या दुप्पट होणार?

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत देशावरील कर्ज हा प्रमुख मुद्दा म्हणून पुढे आला आहे. सरकारची कमाई कमी होत आहे आणि खर्च वाढला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चांगली गोष्ट नाही. कर्ज असेच वाढत राहिल्यास, अमेरिकेचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर पुढील काही वर्षांत 200 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. देशाचे कर्ज अर्थव्यवस्थेच्या दुप्पट होईल. असे झाले तर कर्ज फेडता-फेडताच अमेरिका मरेल. असेही तज्ज्ञ बोलून दाखवत आहे.

हे देखील वाचा – शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी..! केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसोबत करणार डील; शेतकऱ्यांना होणार आर्थिक फायदा!

सामाजिक सुरक्षेवरील खर्चात कपातीची शक्यता

परिणामी, अमेरिकी सरकारला संशोधन आणि विकास, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणावर होणाऱ्या एकूण खर्चापेक्षा व्याज भरण्यासाठी जास्त पैसा खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे सरकारला सामाजिक सुरक्षेवरील खर्चात कपात करावी लागू शकते. देशाची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असताना आणि बेरोजगारी कमी असताना अमेरिकेचे कर्ज वाढत आहे ही चिंतेची बाब आहे. सामान्यतः, जेव्हा अर्थव्यवस्था कमकुवत असते. तेव्हा सरकार विकासाला चालना देण्यासाठी खर्च वाढवते.