शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी..! केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसोबत करणार डील; शेतकऱ्यांना होणार आर्थिक फायदा!
देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने देशातील डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने डाळ उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या तामिळनाडु, बिहार, झारखंड आणि गुजरात या राज्यातील शेतकऱ्यांसोबत 1,500 हेक्टर जमीनीवर करार पद्धतीने डाळींचे उत्पादन घेणार आहे. ज्यामुळे देशाला डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यास मदत होणार आहे. एनसीसीएफ शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) किंवा बाजारभावाने डाळ खरेदी करेल. या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र सरकारने प्रथमच 1,500 हेक्टर जमिनीवर कडधान्ये (तूर आणि मसूर) पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार शेतीसाठी करार केला आहे. तमिळनाडू, बिहार, झारखंड आणि गुजरात या राज्यांतील शेतकऱ्यांसोबत हे करण्यात आले आहे. हा प्रायोगिक करार ज्या राज्यांमध्ये शेतकरी पारंपारिकपणे कडधान्य पिकवण्यास इच्छुक नाहीत. अशा राज्यांमध्ये डाळवर्गीय लागवडीचा विस्तार करून, डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्याच्या योजनेचा एक भाग आहे.
शेतकरी आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांच्यात हा करार झाला आहे. या अंतर्गत शेतकरी आपल्या जमिनीवर तुर आणि मसूर ही पीके घेणार आहेत. एजन्सी त्यांच्या उत्पादनाचा काही भाग सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) किंवा बाजारभाव यापैकी जे जास्त असेल त्यावर खरेदी करणार आहे.
दरम्यान, याबाबत बोलताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, यंदा डाळींच्या खरेदीचे प्रमाण राखीव साठ्यानुसार फारसे होणार नाही. परंतु, येत्या काही वर्षांत अधिक डाळींचे क्षेत्र हे कंत्राटी शेतीखाली आणल्यास, डाळींच्या उत्पादनात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. सध्या, नोंदणीकृत डाळ उत्पादकांच्या संपूर्ण उत्पादनाची खरेदी करण्याची सरकारची वचनबद्धता असूनही, सरकारी संस्था खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकत नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे उत्पादनात घट झाल्याने भाव वाढले आहेत. त्यामुळे खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांना अधिकचा भाव देत आहेत.
उत्पादनात सातत्याने घट
कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये कडधान्यांचे उत्पादन 26 दशलक्ष टनांवर घसरले आहे. जे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 27.3 दशलक्ष टन होते. तर 2023-24 आर्थिक वर्षात 24.5 दशलक्ष टन होते. दरम्यान, सरकारी आकडेवारीनुसार अलीकडच्या काळात डाळींच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण वाढून 4.7 दशलक्ष टन झाले. भारतातील डाळींचा सध्याचा वार्षिक वापर अंदाजे 27 दशलक्ष टन इतका आहे. भारत मोझांबिक, टांझानिया, मलावी आणि म्यानमार येथून तुर, वाटाणा आणि कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि तुर्किए येथून मसूर आयात करतो.
