Donald Trump यांचा 'हा' एक निर्णय आणि Adani Group ला मिळाला दिलासा, शेअर्समध्ये सुद्धा वाढ
भारतीय शेअर मार्केटमध्ये अनेक जण विविध कंपनीच्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवत असतात. पण आता शेअरमार्केटमध्ये अस्थिरता दिसत असल्यामुळे अनेक जणांचे पोर्टफोलिओ लॉसमध्ये गेले आहे. पण जर तुम्ही अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेडमध्ये पैसे गुंतवले असेल तर मग तुम्हाला चांगला नफा झाला असेल.
आज म्हणजेच मंगळवार (11 फेब्रुवारी 2025) शेअर बाजारात सर्वत्र घसरणीचे वातावरण आहे. पण, अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये चांगली वाढ दिसून येत आहे. अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडला सर्वाधिक फायदा झाला. याच्या स्टॉकमध्ये 4.28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अदानी पॉवरचे शेअर्स 4.17 टक्क्यांपर्यंत वधारले आणि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे शेअर्स 3.34 टक्क्यांपर्यंत वधारले. एनडीटीव्हीचे शेअर्सही 3.84 ने वाढले. परंतु, शेअर बाजारातील घसरणीमुळे हे शेअर्सही लाल चिन्हावर पोहोचले. अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये वाढ होण्याचे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक निर्णय होता. काय होता हा निर्णय? चला याबद्दल जाणून घेऊया.
Elon Musk Net Worth: 400 बिलियन डॉलर्सवरून घसरली खाली इलॉन मस्कची संपत्ती, काय आहे कारण
अदानी समूहाचे मालक गौतम अदानी आणि त्यांच्या काही कंपन्यांवर अमेरिकेत भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीचे आरोप होते. ही कारवाई 1977 च्या फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (FCPA) अंतर्गत करण्यात आली. पण आता ट्रम्प यांनी या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
एफसीपीए हा एक कडक कायदा आहे जो अमेरिकन कंपन्या आणि नागरिकांना व्यावसायिक फायदा मिळवण्यासाठी परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास मनाई करतो. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात नैतिकता आणि पारदर्शकता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्याय विभागाला FCPA अंतर्गत सुरू असलेले सर्व तपास आणि प्रकरणे थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या निर्देशानुसार अमेरिकन अॅटर्नी जनरल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत नाहीत तोपर्यंत ही बंदी सुरू राहील. यामुळे अदानी समूहालाही मोठा दिलासा मिळेल, ज्यांच्याविरुद्ध एफसीपीए अंतर्गत खटला सुरू आहे.
एफसीपीएबाबत, ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. या कायद्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना जागतिक व्यापारातील संधींचा पाठलाग करणे अधिक कठीण होत होते, विशेषतः खनिजे, बंदरे आणि इन्फ्रास्टक्चर क्षेत्रांमध्ये.
एफसीपीए अंतर्गत, अमेरिकेतील गोल्डमन सॅक्स सारख्या कंपन्यांना मलेशियन सॉवरेन फंड घोटाळ्यात सहभागी असल्याबद्दल मोठा दंड ठोठावण्यात आला. अशा परिस्थितीत, जर ट्रम्प प्रशासनाने FCPA च्या तरतुदी कमकुवत करून अमेरिकन कंपन्यांना सवलती दिल्या तर त्या जागतिक स्तरावर वेगाने विस्तार करू शकतील. यासाठी त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाच देण्यापासूनही सूट मिळेल.परंतु, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हे जागतिक भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत एक पाऊल मागे घेण्यासारखे आहे.