(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
हे प्रकरण ॲमेझॉन रिटेल इंडियाच्या भिवंडी येथील गोदामाशी संबंधित आहे. FDA ने आरोप केला आहे की, मुदत संपलेले खाद्यपदार्थ, जे टाकून द्यायला हवे होते, ते गोदामातून बाजारात पाठवले जात होते. या संदर्भात FDA ने गोदामावर कारवाई केली.
ॲमेझॉनचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जून रोजी गोदामाला भेट दिली होती. दुसऱ्याच दिवशी, गोदामाचा परवाना काही काळासाठी निलंबित करण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, कंपनीला आपल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी यापूर्वी कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती.
यानंतर, ॲमेझॉनने अधिकाऱ्याकडे अपील केले. पण अपीलवर सुनावणी सुरू असतानाच, एफडीएने १ जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि त्यानंतर परवाना रद्द केला. प्रकरण अपीलमध्ये प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याचा आदेश कसा जारी केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. अपील सुरू असताना अशी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धतीचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने एफडीएला स्पष्टपणे सांगितले. कठोरतेच्या नावाखाली अतिरेकी कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने FDA च्या वतीने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. मुंबई उच्च न्यायालय आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी घेणार आहे. या निर्णयानंतर ॲमेझॉन रिटेल इंडियाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु या प्रकरणावर अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
.png "Videos"){kind=small}
