Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

Bank of India ने फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) व्याजदरात वाढ करत गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या दरांमुळे FD मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.

• FD गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर
• Bank of India कडून व्याजदरात वाढ
• फिक्स्ड डिपॉझिटवर अधिक परतावा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्यापासून, फेब्रुवारी २०२५ पासून बहुतेक बँकांनी मुदत ठेवींचे (FDA) दर सातत्याने कमी केले आहेत. तर बँक ऑफ इंडियाने याच्या उलट भूमिका घेत निवडक मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या ठेवींवरील व्याजदर वाढवले ​​आहेत. एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या सरकारी मालकीच्या बँकेने १८ मे पासून १ ते ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी आणि ३ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवींवरील एफडी दर वाढवले ​​आहेत. आरबीआयने दर कमी केल्यामुळे रेपो दर ५.२५% पर्यंत खाली आला आहे, त्यामुळे अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी आपला नफा वाचवण्यासाठी ठेवींचे दर कमी केले आहेत, अशा वेळी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांना ६ महिने ते ३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या ठेवींवर अतिरिक्त ५० बेसिस पॉइंट्स मिळतील, तर अतिज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त ६५ बेसिस पॉइंट्स मिळतील. ३ वर्षे आणि त्याहून अधिक कालावधीच्या ठेवींसाठी, हा अतिरिक्त लाभ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७५ बेसिस पॉइंट्स आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी ९० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढतो.

बँकांकडून आरबीआयच्या रेपो रेटचे अनुसरण

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आरबीआयने दर कपात करण्यास सुरुवात केल्यापासून मुदत ठेव बाजार दबावाखाली आहे. अनेक खाजगी कर्जदात्यांनी आणि काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मुदत ठेवींवरील परतावा कमी केला आहे, विशेषतः १-३ वर्षांच्या मुदतीच्या ठेवींवरील, कारण कमी झालेल्या धोरणात्मक दरांचा परिणाम हळूहळू इतर ठेव उत्पादनांवरही पसरला आहे. या प्रवृत्तीनंतरही, मुदत ठेवी पारंपरिक गुंतवणूकदारांसाठी एक लोकप्रिय पर्याय राहिल्या आहेत, कारण त्या भांडवलाचे संरक्षण, अपेक्षित परतावा आणि लवचिक मुदतीचे पर्याय देतात. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की गुंतवणुकीचे निर्णय केवळ दरांवर आधारित नसावेत.

एफडी गुंतवणूकदारांनी हे तपासावे की दर केवळ विशिष्ट कालावधीसाठीच उपलब्ध आहे का, परत मागवता येणाऱ्या (कॉलेबल) आणि परत न मागवता येणाऱ्या (नॉन-कॉलेबल) ठेवींची तुलना करावी, मुदतपूर्व पैसे काढल्यास लागणारा दंड समजून घ्यावा आणि करानंतरच्या परताव्याचे मूल्यांकन करावे. ज्येष्ठ नागरिकांनी विशेष श्रेणीतील लाभांचीही तुलना करावी, कारण दरांमधील फरक लक्षणीय असू शकतो. बँक ऑफ इंडिया १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या नॉन-कॉलेबल ठेवींवर किमान एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त १५ बेसिस पॉइंट्स देत आहे.

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा