या आहेत मागण्या
UFBU ने कामगिरी पुनरावलोकन आणि कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहनांबाबत वित्तीय सेवा विभागाच्या (DFS) अलिकडच्या निर्देशांना तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे, जे नोकरीच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करतात आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट निर्माण करतात. UFBU ने आरोप केला आहे की वित्तीय सेवा विभागाकडून धोरणात्मक बाबींवर सार्वजनिक बँकांच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनामुळे संबंधित मंडळांच्या स्वायत्ततेला धक्का बसला आहे. तसेच इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबतच्या प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्याची आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी योजनेच्या धर्तीवर ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा करून ही मर्यादा २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची आणि आयकरातून सूट देण्याची मागणी केली.
सोने की शेअर्स? पुढील तीन वर्षांत कोण देईल जास्त परतावा? गुंतवणूक करण्यापूर्वी एकदा वाचाच
कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पदांवर तातडीने नियुक्त्या करण्यात याव्यात. युनियन्सचे म्हणणे आहे की डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे नोकरीची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. UFBU ने आरोप केला आहे की सरकारी बँक मंडळांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होत आहे. आयबीएशी संबंधित उर्वरित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत.
UFBU मध्ये कोणाचा समावेश आहे?
UFBU च्या सदस्यांमध्ये ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज (NCBE), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) यांचा समावेश आहे. यापूर्वी, एआयबीओसीने २४-२५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्याची धमकी दिली होती.
