
Historic trade deal to be signed in November?
India-US Trade Deal: भारत आणि अमेरिकेतीलट्रेड डीलची चर्चा अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. भारतीय आयातींवर लादलेले 25% दंडात्मक शुल्क अमेरिका सरकार काढून टाकणार आहे. यासंबधित निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता असून अमेरिकन पदार्थासाठी भारत बाजारपेठा उघडणार आहे. रशियन तेलामुळे निर्माण झालेले तणाव सारून दोन्ही देश करार करणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकीकडे लादलेले दंडात्मक शुल्क कमी करणार आहेत. तर दुसरीकडे अमेरिकन सोयाबीन, कॉर्न आणि काही दुग्धजन्य पदार्थांसाठी भारत बाजारपेठ उघडणार आहेत.
नोव्हेंबरच्या अखेरीस भारत-अमेरिका या दोघांमध्ये व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. डेक्कन क्रॉनिकलने याबद्दल माहिती देत भारतावर लादलेले दंडात्मक शुल्क अमेरिका सरकार काढून टाकणार असून त्या बदल्यात अमेरिकन सोयाबीन, कॉर्न आणि काही दुग्धजन्य पदार्थांसाठी भारत बाजारपेठ उघडणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशातील औद्योगिक आणि कृषी व्यापाराला चालना मिळेल.
हेही वाचा : Donald Trump चा ‘खेळ’ आणि भारतीय शेतकऱ्यांना होणार कमालीचा फायदा, ‘या’ गोष्टी होणार स्वस्त
भारत-अमेरिका व्यापार करार लवकरच!
नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस करार होऊ शकतो. रशियन तेलाचा प्रश्न सुटल्याने करार होण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, ते भारतीय आयातींवर लादलेले 25% दंडात्मक निधी काढून टाकला आहे. अलीकडेच, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबत अमेरिका एक करार करणार आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशातील आर्थिक आणि व्यापार संबंध सुधारले जातील. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी ‘आमचा भारतासोबत एक करार होत आहे. जो इतर करारांपेक्षा वेगळा असेल.’ असे सांगितले आहे.
हेही वाचा : Dormant Account Activation: तुमचे खाते बंद झालेय? पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी वाचा ही माहिती
परस्पर शुल्क दर अंतिम करण्यावर जास्त भर देण्यात येत आहे. यामध्ये 12 ते 15 टक्के किंवा 15 ते 19 टक्के दरम्यान विचार करण्यात येत आहे. दोन्ही देशांनी शुल्कमुक्त किंवा कमी शुल्क आयातीसाठी काही उत्पादनांच्या यादीशी संबंधित समस्या सोडवल्या असून अमेरिकन सोयाबीन आणि कॉर्नसाठी भारतीय बाजारपेठा उघड्या करून देणे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. अमेरिकेच्या कॉर्नचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी करण्याची भारताची योजना आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, हा सर्वात वादग्रस्त मुद्दा ठरत असून यामध्ये अटींवर अवलंबून ते काही दुग्धजन्य पदार्थांना ठराविक परवानगी देऊ शकतात, पण द्रव दुधाला नाही. असे त्यांनी सांगितले आहे.