2024-25 मध्ये ‘इतका’ राहणार देशाचा जीडीपी; संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर!

आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात देशाचा जीडीपी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 6.5 ते 7 टक्के राहणार असल्याचे भाकीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता देशाचा मजबूत यार अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप पुन्हा एकदा प्रतीत होत आहे.

२३ जुलै अर्थात उद्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्याआधी केंद्र सरकारकडून आज लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये खासगी क्षेत्रावर विशेष फोकस पाहायला मिळाला आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून 2023-24 या आर्थिक वर्षात देशाची वाटचाल कशी राहिली? याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर या आर्थिक पाहणी अहवालात आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाचा जीडीपी हा 6.5 ते 7 टक्के राहणार असल्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.

जीडीपीमध्ये 8.2 टक्क्यांनी वाढ

दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये 8.2 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली आहे. तर याच वर्षी देशाचा महागाई दर हा 5.4 टक्के नोंदवला गेला आहे. विषेश म्हणजे या आर्थिक वर्षात बँकिंग आणि आर्थिक सेवांची कामगिरीही उत्तम राहिल्याचे या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात रोजगार निर्मितीवर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पीय आठवड्यात हे 8 IPO लॉन्च होणार; वाचा… शेअर बाजारात गुंतवणूक करावी की नाही?

रोजगार निर्मितीत वाढ होणे गरजेचे

सध्याच्या घडीला देशात वस्तूंची वाढती मागणी आणि लोकसंख्या वाढीचा विचार करता, बिगरकृषी क्षेत्रात वार्षिक 78.51 लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणे गरजेचे आहे. सध्यस्थितीत देशात 56.5 मनुष्यबळ आहे. त्यापैकी साधारण 45 टक्के नागरिक हे कृषी गुंतलेले आहे. तर 11.4 टक्के हे नागरिक निर्मिती क्षेत्रात काम करत आहे. 28.9 टक्के नागरिक सेवा क्षेत्रात तर 13.0 टक्के नागरिक हे बांधकाम क्षेत्रात काम करत आहे.

यामुळे बसेल अर्थव्यवस्थेला झटका

दरम्यान, देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ होण्याची अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला असला तरी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठी चुनौती असणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की जागतिक संकटामुळे देशाच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत सरकार पूर्णपणे सतर्क आहे. निर्यात क्षेत्र घटल्यास शेती क्षेत्राला मोठा झटका बसल्याची शक्यता आहे.