Union Budget 2026: ट्रम्प टॅरिफच्या धक्क्यातून भारताला सावरण्याचा मोदींचा प्रयत्न यशस्वी होणार? अर्थसंकल्पातून देईल उत्तर

केंद्रातील मोदी सरकारचा १५ वा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाह्य दबाव आणि अंतर्गत आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना हे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.

• अमेरिकन शुल्कवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची कसरत
• कर सवलतींमुळे तिजोरीवर भार
• मोदी सरकार अर्थसंकल्पातून कसा मार्ग काढणार?

 

Union Budget 2026: मोदी सरकारचा १५ वा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाह्य दबाव आणि अंतर्गत आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना हे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. वाढत्या जागतिक भूराजकीय तणाव, काही भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेने लादलेले अतिरिक्त कर आणि महसुली दबाव यांच्या दरम्यान, सरकारसमोर आर्थिक वेग राखण्याचे आणि वित्तीय संतुलन साधण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी सादर करणार असलेले हे अर्थसंकल्प अशा आर्थिक वर्षासाठी असेल ज्यामध्ये कर कपातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे १.५ लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारने सार्वजनिक खर्चाला जीडीपीच्या टक्केवारी म्हणून मर्यादित करणे आवश्यक आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या अंदाजे ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकार आता मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यापासून वाचण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांकडे जाण्याचा विचार करत आहे.

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे, देश अल्पकालीन समस्यांपासून दूर जाऊन दीर्घकालीन उपायांकडे वाटचाल करत आहे. अशा उपाययोजनांमुळे केवळ स्थिरताच येणार नसून तर जागतिक आत्मविश्वासही वाढतो. पुढील पंचवीस वर्षे भारतासाठी महत्त्वाची असतील, ज्यामुळे देशाच्या विकासाचा पाया रचला जाईल. तसेच, गेल्या काही महिन्यांत, केंद्र सरकारने खाजगी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणी वाढविण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. यामध्ये उपभोग आणि उत्पन्नावरील कर सवलत, कामगार कायद्यांमध्ये बदल आणि अणुऊर्जेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना हळूहळू खुले करणे यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात या सुधारणांना पुढे नेण्यासाठी आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात अशी अपेक्षा आहे. मोदी सरकार पुन्हा एकदा उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र मागील प्रयत्नांना अपेक्षित परिणाम मिळालेले नाहीत.

संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे नियम देखील शिथिल होण्याची शक्यता आहे. भारताने केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण नाहीतर संरक्षण उपकरणांचा प्रमुख निर्यातदारही व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे. येत्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज १६ लाख कोटी ते १६ लाख ऐंशी हजार कोटी दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे, जो चालू वर्षापेक्षा जास्त आहे. तथापि, वाढत्या कर्जा असूनही राजकोषीय शिस्तीत तडजोड केली जाणार नाही असा संदेश सरकार देण्याचा प्रयत्न करेल.

Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी मिळू शकते आनंदाची बातमी! Joint Taxation मध्ये मिळणार मोठे गिफ्ट

काही भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारत पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहे. या संदर्भात, युरोपियन युनियनसोबतच्या ऐतिहासिक व्यापार करारासारखी पावले महत्त्वाची मानली जातात. सरकारचा असा विश्वास आहे की बाजारपेठांमध्ये विविधता आणल्याने निर्यात स्थिर होण्यास मदत होईल.

एकंदरीत, २०२६ चा अर्थसंकल्प मोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा धोरणात्मक संकेतांवर आणि सुधारणांच्या दिशानिर्देशांवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल. मर्यादित खर्च क्षमता पाहता, सरकार आत्मविश्वास, स्थिरता आणि सुधारणांद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अनिश्चित जागतिक परिस्थितींपासून संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.