केंद्र सरकारचा तंबाखू उत्पादनांसंबधित मोठा निर्णय! तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त कराची तयारी?
New Tax On Tobacco Products: केंद्र सरकार सिगारेट, पान मसाला आणि गुटखा यासारख्या उत्पादनांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून आता तंबाखू उत्पादनांवर जादा कर आकारण्यासाठी लोकसभेत दोन विधेयके सादर करणार आहे. आज भारताचे अर्थमंत्री ही विधेयके सादर करणार आहे. यामध्ये आरोग्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५ आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार आहेत. तंबाखू उत्पादनांवरील व पान मसाल्यावरील एकूण कर दर समान राहावा यासाठी भरपाई उपकराच्या जागी नवीन उपकर लावण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच, मंत्रिमंडळाने दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता दिली.
तंबाखू उत्पादनांवर जादा कर आकारण्याचे कारण असे की, जीएसटी प्रणाली अंतर्गत आकारण्यात येणारा भरपाई उपकर लवकरच संपणार आहे. केंद्र सरकारला या उत्पादनांवरील एकूण कर काढून टाकल्यानंतर तो कमी होणार नाही, खात्री करायची असल्याने नवीन उपकर लावण्याची योजना आखण्यात आली आहे. केंद्र सरकार भरपाई उपकर काढून टाकल्यानंतर तंबाखू उत्पादनांवरील एकूण कर कमी होणार नाही याची खात्री करून घेणार आहेत.
हेही वाचा : Year-End Travel Trend: वर्षाखेरीस तीर्थक्षेत्रांकडे भारतीयांची धाव! अयोध्या–काशी–प्रयागराज सर्वाधिक लोकप्रिय
नवीन कर का लावले जात आहे?
विधेयकाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे की, हा कर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य खर्च पूर्ण करण्यासाठी असला तरी अतिरिक्त संसाधने उभारण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. हा कर विशिष्ट उत्पादने तयार करणाऱ्या मशीन किंवा प्रक्रियांवर लावण्यात येईल. येत्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला त्यांच्या निधीत २०% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी अतिरिक्त निधी उभा करण्यासाठी या नव्या कर निधीचा उपयोग होईल.
यापूर्वी केंद्र सरकारने जीएसटी रचनेत मोठा बदल केला होता. गेल्या २८% कर स्लॅब काढून काही उत्पादनांवर ४०% कर लावण्यात आला. आता हा कर तंबाखू उत्पादने, वायूयुक्त पाणी, कार्बोनेटेड पेये, कॅफिनेटेड पेये, मोठ्या कार, ३५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बाईक, वैयक्तिक वापरातील विमाने आणि नौका यांना लागू होत आहे. या पूर्वी १% ते २९०% पर्यंत असलेला भरपाई उपकर बहुतेक उत्पादनांवरून काढून टाकण्यात आला आहे, परंतु तंबाखू उत्पादनांवर तो अजूनही लागू आहे.
भारतातील राज्यांना कोविड-१९ दरम्यान झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी, ते मार्च २०२६ पर्यंत किंवा कर्ज घेतलेल्या निधीची परतफेड होईपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. भरपाई उपकर संपण्याच्या जवळ येताच, सरकार पूर्वी लक्षणीय कर महसूल निर्माण करणाऱ्या उत्पादनांवर नवीन कर आकारण्याची तयारी करत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
