रविवार, 4 ऑक्टोबर 2026
UPI Payment घेणं करणार 'ही' कंपनी बंद ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
PM Kisan योजनेचे 2 हजार एकाच घरात बाप मुलगा दोघांनाही मिळतील? नेमका काय आहे सरकारी नियम?
न्यूकॉन्सने (Pneucons) १० ऑक्टोबर २०२६ पासून आपल्या प्लॅटफॉर्मवर UPI पेमेंट स्वीकारणे बंद करणार असल्याची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या मते, UPI वर लागू करण्यात आलेल्या नवीन MDR मुळे त्यांच्या नफ्यात मोठी घट होणार आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR लागू होणार आहे. पण हे शुल्क ग्राहकाकडून नव्हे, तर व्यापाऱ्याकडून आकारले जाणार आहे.
न्यूकॉन्सचे सह-संस्थापक प्रितेश लखानी यांच्या मते, कंपनीला कर आकारण्यापूर्वी एका ऑर्डरवर अंदाजे 0.5% कमिशन मिळते. त्यामुळे, जर ऑर्डरच्या रकमेचा मोठा भाग UPI MDR स्वरुपातच आकरणार असेल तर ते पेमेंट स्वीकारणे कंपनीसाठी फायद्याचं नाही तर ते जास्त महागात पडू शकते.
समजा, एका ग्राहकाने ₹10,000 किमतीचा माल खरेदी केला. कंपनीचे 0.5% कमिशन ₹50 आहे. आता, 18% GST जोडल्यानंतर, ग्राहक एकूण ₹11,800 देतो. 0.4% MDR शुल्क अंदाजे ₹47.20 होते. याचा अर्थ असा की, ₹50 कमिशनपैकी अंदाजे ₹47.20 MDR साठी जातात. कंपनीच्या मते, यामुळे त्यांच्या नफ्यातील अंदाजे 94% हिस्सा कमी होतो.
न्यूकॉन्सने असेही सांगितले की, कंपनीचे कमिशन ₹10,000 च्या मूळ किमतीवर आधारित आहे, परंतु MDR ग्राहकाने GST सह भरलेल्या एकूण रकमेवर आकारला जातो. यामुळे कंपनीचा पेमेंट खर्च आणखी वाढतो. याव्यतिरिक्त, MDR वर लागू होणारा GST देखील भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, 18% दराने ₹47.20 चा MDR अंदाजे ₹8.50 होईल. कंपनीचे म्हणणे आहे की हा जीएसटी नंतर इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणून क्लेम केला जाऊ शकतो, परंतु पेमेंट आगाऊ भरावे लागते, ज्यामुळे खेळत्या भांडवलावर दबाव येतो.
नवीन नियमांनुसार, सर्व UPI पेमेंट शुल्कातून वगळण्यात आले आहेत. ₹2,000 पर्यंतच्या मर्चंट UPI पेमेंटला एमडीआरमधून सूट मिळेल. ₹2,000 वरील निवडक P2M व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होईल.
दरम्यान, ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR कमाल ₹३०० पर्यंत मर्यादित असेल. P2P यूपीआय (UPI) पेमेंटवर कोणताही MDR आकारला जाणार नाही. इंधन, रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या काही अत्यावश्यक आणि कमी नफ्याच्या क्षेत्रांमध्ये, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी एकसमान ₹५ एमडीआर निश्चित करण्यात आला आहे.
MDR आकारला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही ₹१०,००० चे UPI पेमेंट करत असाल, तर तुम्हाला अतिरिक्त ०.४% शुल्क देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. हा खर्च व्यापाऱ्याला उचलावा लागेल आणि हा भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
पण Pneucons च्या निर्णयावरून असे दिसून येते की, ज्या व्यवसायांचा नफा आधीच खूप कमी आहे, त्यांच्यावर या नवीन नियमाचा अधिक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ज्या व्यवसायांमध्ये प्रत्येक ऑर्डरवर कमिशन कमी असते, तिथे MDR ची अगदी लहान टक्केवारीसुद्धा महसुलाचा मोठा हिस्सा कमी करू शकते.
सध्या, न्यूकॉन्सचा (Pneucons) निर्णय ही एक अपवादात्मक घटना आहे आणि इतर कंपन्यांनी UPI बंद केल्याचे कोणतेही वृत्त नाही. पण, व्यापाऱ्यांमध्ये MDR बद्दलची चिंता निश्चितच वाढली आहे. अलीकडेच, काही व्यावसायिक संघटनांनी तर सरकारला एमडीआरची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची आणि लहान व्यवसायांसाठीची मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली आहे.
