Five-Point Plan to Reduce Road Accident Deaths by 50% by 2030 ( २०३० पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी पाच कलमी योजना )
या सनदेत वेग नियंत्रण, पादचारी आणि सायकलस्वारांची सुरक्षा, हेल्मेट कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, सुरक्षित रस्त्यांची रचना आणि राज्य रस्ता सुरक्षा कृती आराखडा अशा पाच प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शहरी भागांत वेग व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच महाराष्ट्र बिगर-यांत्रिक वाहतूक नियम २०२६ अंतिम करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुचाकीस्वारांसह मागे बसणाऱ्या प्रवाशांसाठीही हेल्मेट सक्तीची कठोर अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
रस्ते आणि चौकांची निर्मिती तसेच देखभाल भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या (IRC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करावी. याशिवाय २०३० पर्यंत अपघाती मृत्यू निम्म्यावर आणण्यासाठी कालबद्ध राज्य रस्ता सुरक्षा कृती आराखडा तयार करून प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही सनदेत नमूद करण्यात आले आहे.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये १५,७१५ जणांचा रस्ते अपघातांत मृत्यू झाला. २०१४ मध्ये ही संख्या १२,८०३ होती. म्हणजेच दशकभरात अपघाती मृत्यूंमध्ये सुमारे २३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये राज्यात ३६,११८ अपघात झाले असून, ३०,५३५ जण जखमी झाले होते.
परिवहन आयुक्त नार्वेकर यांनी गेल्या वर्षी ५,५०० वाहनांवर कारवाई आणि १२,१०० वाहनचालकांचे परवाने निलंबित केल्याची माहिती दिली. अपघातानंतरचा ‘गोल्डन अवर’ महत्त्वाचा असून, महामार्गांवर दर १०० किलोमीटरच्या आत ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध करण्यासाठी प्रशासकीय तयारी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले गेले.
कार्यक्रमात अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या गुड समॅरिटन्सचा सन्मान करण्यात आला. परिसरचे कार्यक्रम संचालक रणजित गाडगीळ यांनी रस्ते सुरक्षेसाठी शासन, प्रशासन आणि नागरिकांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज व्यक्त केले.






