
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
२०२८ पासून पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या दुचाकींची नोंदणी होणार नाही. फक्त ई-वाहनांची नोंदणी केली जाईल, दिल्लीला प्रदूषणापासून मुक्त करण्यासाठी, दिल्ली सरकारने आपले नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण तयार केले आहे. नवीन मसुदा धोरण ३० दिवसांसाठी सार्वजनिक अभिप्रायासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी झाली, तर ईव्ही खरेदीदारांना फायदा होईल, तसेच जुन्या इंधन आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांवर अंकुश ठेवल्याने राजधानीची हवाही स्वच्छ होईल.
दिल्लीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सरकारने ‘चॅरिटी बिगिन्स अॅट होम’ हे धोरण स्वीकारले आहे. आता, सरकारी विभागांमध्ये कोणतीही नवीन इंधन वाहने खरेदी केली जाणार नाहीत.
३०,००० पर्यंतचं अनुदान २.५ लाखांपर्यंतच्या ई-बाईक्सवर
५०,००० थेट अनुदान पहिल्या १०,००० इलेवट्रिक कारवर
५०,००0 नोंदणी शुल्क ३० लाखापेक्षा कमी किमतीच्या हायब्रीड वाहनावर
डिझेल, पेट्रोल किंवा सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांच्या नोंदणीबावत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. नवीन धोरणानुसार, २०२७ पासून दिल्लीत पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या तीन चाकी वाहनांची नोंदणी पूर्णपणे बंद केली जाईल. याचा अर्थ, २०२७ नंतर फक्त इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहनांचीच नोंदणी केली जाईल.