Diesel Tax Hike: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया) Diesel Tax Hike: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलबाबत एक मोठा निर्णय घेतला. भाजपा सरकारने पेट्रोल- डिझेल निर्यातीवरील कर वाढवण्यात आला आहे, तर एअर टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील करही वाढवण्यात आला आहे. डिझेल बाहेर पाठवायचा टॅक्स वाढवलाय, विमानाच्या इंधनावरचा टॅक्स पण वाढवलाय. दुसरीकडे, 16 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दोन आठवड्यांसाठी पेट्रोलवरील कर शून्य ठेवण्यात आला आहे.पण पेट्रोलवर मात्र पुढचे 2 आठवडे टॅक्स 0 ठेवलाय. Diesel Tax Hike:
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाने 16 नोव्हेंबर रोजी रात्री उशिरा एक अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार करातील बदल तात्काळ प्रभावाने लागू केले जातील. अर्थ मंत्रालयाने 16 नोव्हेंबरला रात्री उशिरा आदेश काढलाय, आणि तो लगेच लागू पण झालाय. या नवीन बदलांनुसार, डिझेल निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED), रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकरासह, प्रति लिटर ₹11.5 वरून प्रति लिटर 14 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
आधी डिझेलवर 11.50 रुपये लिटरला टॅक्स होता, आता तो 14 रुपये केलाय. एटीएफ (ATF) निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर 11 रुपये वरून प्रति लिटर 12.5 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.विमानाच्या इंधनावर पण टॅक्स वाढलाय, 11 रुपयांवरून 12.50 रुपये केलाय.
डिझेल आणि एटीएफवरील कर वाढवण्यात आले असताना, सरकारने पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स पुढील दोन आठवड्यांसाठी शून्य ठेवला आहे.डिझेलवर वाढवला, पण पेट्रोलवर मात्र विंडफॉल टॅक्स पुढचे 2 आठवडे 0 च ठेवलाय. तथापि, याचा देशांतर्गत बाजारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. पण याचा आपल्यावर काहीच परिणाम होणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशांतर्गत वापरासाठी मंजूर असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या सध्याच्या शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
मंत्रालयाने साफ सांगितलंय, देशात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या भावात काहीच बदल नाही. आपल्यावर काय परिणाम होणार?देशांतर्गत बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल?हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याचा भारतीय ग्राहकांवर किंवा सर्वसामान्य जनतेवर परिणाम होणार नाही.
सामान्य माणसाला याचा काहीच फटका बसणार नाही. पश्चिम आशियाई संकटाच्या काळात निर्यात कमी करून पेट्रोलियम उत्पादनांची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करणे, हा विंडफॉल टॅक्स वाढवण्यामागे सरकारचा उद्देश आहे. पश्चिम आशियात भांडण चालू आहे, म्हणून सरकारला देशातच पेट्रोल-डिझेल ठेवायचंय, बाहेर जास्त पाठवायचं नाही. निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय किमतींचा अवाजवी फायदा घेण्यापासून रोखण्यासाठीही हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बाहेर भाव जास्त आहे म्हणून कंपन्या सगळा माल बाहेर पाठवतात, त्याला अडवायचंय. यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यास मदत होईल.आधी देशात पुरवठा व्हावा, हाच उद्देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होतो. बाहेर कच्च्या तेलाचा भाव रोज वर-खाली होतो. जर जागतिक तेलाच्या किमती देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींपेक्षा जास्त असतील, तर रिफायनरी आपला नफा वाढवण्यासाठी निर्यात वाढवतात. बाहेर भाव जास्त मिळाला, की कंपन्या माल बाहेरच पाठवतात, नफा कमावतात.
यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार अनपेक्षित नफ्यावर कर लावते. त्यावर लगाम लावायला सरकार हा टॅक्स लावतं. तथापि, जेव्हा जागतिक किमती घसरतात, तेव्हा कंपन्या स्वतःच निर्यात कमी करू लागतात. अशा परिस्थितीत, सरकार अनपेक्षित नफ्यावरील कर कमी करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा निर्णय घेते. जेव्हा बाहेर भाव पडतो, तेव्हा कंपन्या आपोआप निर्यात कमी करतात, मग सरकार पण टॅक्स कमी करतं किंवा काढून टाकतं.
हा कर 2022 मध्ये लागू करण्यात आला होता.भारताने सर्वप्रथम 1 जुलै 2022 रोजी विंडफॉल टॅक्स लागू केला. हा तो काळ होता जेव्हा रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडत होत्या.पहिल्यांदा 1 जुलै 2022 ला लावला होता.
तेव्हा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेलाचा भाव आकाशाला भिडला होता. या करातून 2022 मध्ये 250 अब्ज रुपये जमा झाले, परंतु 2023-24 मध्ये हे संकलन 130 अब्ज रुपयांपर्यंत घटले. 2022 मध्ये या टॅक्समधून 250 अब्ज रुपये आले, पण 2023-24 मध्ये ते 130 अब्जवर आलं. डिसेंबर 2024 मध्ये हा कर रद्द करण्यात आला.
तथापि, इराणसोबतच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धादरम्यान तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यानंतर सरकारने मार्च 2026 मध्ये तो पुन्हा लागू केला.डिसेंबर 2024 ला हा टॅक्स बंद केला होता. पण आता इराणवरून अमेरिका-इस्रायल युद्ध झालं, तेल महाग झालं, म्हणून मार्च 2026 मध्ये परत आणलाय.






