“केवळ असेंब्ली नको, डिझाइनही भारतातच करा”; अश्विनी वैष्णव यांचा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा, अन्यथा…

कंपन्यांकडून डिझाइन आणि क्वालिटी क्षमता विकसित करण्याच्या धीम्या गतीबद्दल मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी उद्योगांना चार प्रमुख मागण्यांवर काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• “केवळ असेंब्ली नको, डिझाइनही भारतातच करा”
• अश्विनी वैष्णव यांचा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा
• अन्यथा…

Ashwini Vaishnav Electronics News 2026: “ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या भारतात उत्पादन डिझाइनवर (Product Design) गांभीर्याने गुंतवणूक करणार नाहीत, त्यांना सरकारकडून मिळणारे प्रोत्साहन आणि आर्थिक फायदे दिले जाणार नाहीत,” अशा शब्दांत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उद्योगांना कडक इशारा दिला आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सरकारची नवी आणि कठोर भूमिका स्पष्ट केली.

प्रोत्साहन आता ‘गुणवत्ते’वर आधारित

अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम’ (ECMS) अंतर्गत मिळणारी सरकारी मदत आता केवळ उत्पादनावर अवलंबून नसेल. कंपन्या भारतात डिझाइन, गुणवत्ता (Quality) आणि अभियांत्रिकी क्षमता किती विकसित करतात, यावरच पुढील प्रोत्साहन दिले जाईल. “जर कंपन्यांनी सरकारच्या अपेक्षांनुसार पावले उचलली नाहीत, तर आम्ही पुढील मंजुरी आणि निधी (Funding) रोखू शकतो,” अशी चेतावणीही त्यांनी दिली.

मंत्र्यांची नाराजी: “सुधार करा, अन्यथा कडक निर्णय”

कंपन्यांकडून डिझाइन आणि क्वालिटी क्षमता विकसित करण्याच्या धीम्या गतीबद्दल मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी उद्योगांना चार प्रमुख मागण्यांवर काम करण्याचे आदेश दिले आहेत:

1. कॉन्सेप्च्युअल डिझाइन: उत्पादनाची मूळ संकल्पना भारतात तयार होणे.

2. अभियांत्रिकी डिझाइन: तांत्रिक आराखडा देशातच विकसित करणे.

3. मॅन्युफॅक्चरिंग डिझाइन: उत्पादनाची प्रत्यक्ष निर्मिती प्रक्रिया अधिक प्रगत करणे.

4. जागतिक दर्जाची गुणवत्ता: ‘सिक्स सिग्मा’ (Six Sigma) सारख्या जागतिक मानकांचा अवलंब करणे.

Vedanta Resources News: वेदांताचा अदानींना झटका; जेपी ग्रुपच्या मालमत्तेवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मंजूर प्रकल्पांनाही धोक्याची घंटा

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या प्रकल्पांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे, त्यांनीही जर या अटींची पूर्तता केली नाही, तर त्यांचा निधी जारी केला जाणार नाही. “आम्ही केवळ असेंब्ली किंवा बेसिक मॅन्युफॅक्चरिंगवर समाधानी राहणार नाही. खरी ‘व्हॅल्यू’ तेव्हाच तयार होते जेव्हा डिझाइन भारतात केले जाते,” असे वैष्णव यांनी नमूद केले.

योजनेची आकडेवारी आणि गुंतवणुकीचे लक्ष

• चौथा टप्पा: या स्कीमच्या चौथ्या टप्प्यात 29 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून यामध्ये 7,104 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
• एकूण उद्दिष्ट: ईसीएमएस अंतर्गत 59,350 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट होते, तर आतापर्यंत 61,671 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

कुशल मनुष्यबळावर भर देण्याचे आवाहन

उत्पादनाच्या विश्वासार्हतेवर आणि अचूकतेवर भर देताना मंत्र्यांनी उद्योगांना ‘स्किल्ड मॅनपावर’ (Skilled Manpower) तयार करण्याचे आवाहन केले. सरकार संपूर्ण इकोसिस्टमला पाठबळ देईल, परंतु कंपन्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन डिझाइन आणि इंजिनिअरिंगमध्ये कुशल प्रतिभा तयार करावी, असे त्यांनी सांगितले.

25 वर्षांत जे झालं नाही ते आता घडतंय…! रशिया गोल्ड रिझर्व्हमधून सोन्याची धडाधड विक्री का करतंय?