राज्यातील उद्योग क्षेत्राला मिळणार भरारी
पुण्यात साकारला जाणार ड्रोन क्लस्टर केंद्र
‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर’ने घेतला पुढाकार
पिंपरी: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक क्षेत्राच्या (Business News) शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा आणि सूक्ष्म, लघु उद्योजकांना जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी बळ देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुण्यात साकारत आहे. राज्याचे पहिले ‘ड्रोन क्लस्टर’ आणि अद्ययावत ‘खाद्यप्रक्रिया सुविधा केंद्र’ उभारण्यासाठी ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर’ने (एमसीसीआयए) पुढाकार घेतला असून, मार्च २०२७ पर्यंत हे प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहेत.
२०० सूक्ष्म उद्योजकांना मिळणार थेट लाभ
या दोन्ही क्लस्टर्समुळे पहिल्या टप्प्यात सुमारे २०० सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना थेट फायदा होणार आहे. विशेषतः ड्रोन आणि खाद्यप्रक्रिया क्षेत्रातील स्टार्टअप्स, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि पुरवठा साखळीतील उद्योगांना चाचणी सुविधा, संशोधन आणि विकास, प्रारुप आराखडा आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन एकाच छताखाली मिळणार आहे. यामुळे नवीन उद्योजकांना बाजारपेठेत उतरण्यापूर्वी लागणारे तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध होऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल. पिंपरी औद्योगिक वसाहतीमधील ‘एमसीसीआयए’च्या शाखेत हे ड्रोन क्लस्टर साकारले जाणार आहे.
ड्रोन क्लस्टर: तंत्रज्ञानाचे नवे केंद्र
प्रमुख वैशिष्ट्ये: ड्रोनचे सुटे भाग, डिझाइन, संशोधन आणि चाचणीसाठी येथे अद्ययावत यंत्रसामग्री असेल.
व्याप्ती: संरक्षण, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, सर्वेक्षण आणि वाहतूक क्षेत्रातील ड्रोनची वाढती मागणी लक्षात घेता, हे केंद्र राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल.
हडपसरमध्ये खाद्यप्रक्रिया तंत्रज्ञान केंद्र
दुसरीकडे, हडपसर येथील मराठा चेंबरच्या कार्यालयात कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी एकात्मिक सुविधा केंद्र उभारले जाणार आहे. गुणवत्ता तपासणी आणि निर्यातीसाठी आवश्यक असणारी प्राथमिक चाचणी करण्याची सोय येथे असेल. यामुळे ग्रामीण भागातील उद्योजक आणि स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
प्रकल्पाचे अर्थकारण आणि टप्पे
हा प्रकल्प एमएसएसई-सीडीपी योजनेंतर्गत राबवला जात आहे.
निधी: १० कोटींपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचा वाटा सुमारे ९५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. तर ३० कोटींच्या मोठ्या प्रकल्पात सरकारचा वाटा किमान ७० टक्के असेल.
पुढील प्रक्रिया: एमसीसीआयए लवकरच या दोन्ही क्लस्टर्सचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाकडे सादर करेल. त्यानंतर केंद्राची मंजुरी, निधी वितरण आणि यंत्रसामग्रीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल.
“सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी जागेची मागणी”
भोसरी परिसरातील सूक्ष्म उद्योगांसाठी प्रस्तावित असलेले सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र जागेअभावी अन्यत्र हलवण्यात आले आहे. या रिक्त जागेचा वापर उद्योगांना अधिक चांगल्या सामाईक सुविधा देण्यासाठी व्हावा, यासाठी ‘एमसीसीआयए’ने एमआयडीसीकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
दृष्टिक्षेपात प्रकल्प:
एकूण लाभार्थी: पहिल्या टप्प्यात १०० ते २०० उद्योजक.
अपेक्षित सुरुवात: मार्च २०२७ अखेरपर्यंत.
शासनाचा वाटा: ३० कोटींच्या प्रकल्पात ७० टक्के सहभाग.
केंद्र: पिंपरी (ड्रोन) आणि हडपसर (खाद्यप्रक्रिया).
.png "Videos"){kind=small}
