EU-Australia Partnership युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियाचा ऐतिहासिक करार; चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उचलले मोठे पाऊल (photo-social media)
EU–Australia Partnership: जागतिक अर्थव्यवस्था आणि धोरणात्मक समीकरणे नव्याने घडवण्याच्या क्षमतेची एक महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियन (EU) यांनी मंगळवारी एका ऐतिहासिक व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराचा मुख्य उद्देश, ‘महत्त्वपूर्ण खनिजे’ आणि ‘दुर्मिळ मृदा’ यांच्या पुरवठ्यासाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. जवळपास आठ वर्षांच्या सखोल वाटाघाटी आणि विचारविमर्शानंतर हा करार अंतिम करण्यात आला.
सध्या, महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर चीनचे वर्चस्व आहे आणि ‘दुर्मिळ मृदा’च्या प्रक्रिया क्षमतेपैकी सुमारे ९० टक्के क्षमतेवर चीनचे नियंत्रण आहे. इलेक्ट्रिक कार, लिथियम-आयन बॅटरी, एलईडी टेलिव्हिजन आणि कॅमेरा लेन्स यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी ही खनिजे अत्यंत अपरिहार्य आहेत.
नुमालीगड रिफायनरीला ग्रीन हायड्रोजन पुरवठ्याचे कंत्राट; बीपीसीएल–सेम्बकॉर्प संयुक्त उपक्रमाला संधी
ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेला संबोधित करताना, युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन यांनी स्पष्ट केले की, “आपण कोणत्याही एकाच पुरवठादारावर अति-अवलंबून राहू शकत नाही.” त्यांनी यावर भर दिला की, चीनसोबत एक धोरणात्मक समतोल राखणे ही युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांसाठीही एक अत्यावश्यक बाब आहे; आणि ही भागीदारी त्यांच्या यशासाठी अत्यंत निर्णायक ठरेल.
या करारानुसार, ऑस्ट्रेलियातून युरोपियन युनियनला निर्यात केल्या जाणाऱ्या जवळपास सर्व महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील आयात शुल्क (tariffs) रद्द केले जाईल. एका पत्रकार परिषदेत बोलताना, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी नमूद केले की, या करारामुळे ऑस्ट्रेलियाला दरवर्षी सुमारे १० अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतका आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शिवाय, हा करार युरोपियन युनियनमधून ऑस्ट्रेलियाला निर्यात केल्या जाणाऱ्या ९९ टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील शुल्क काढून टाकेल; ज्यामुळे युरोपियन कंपन्यांची दरवर्षी १ अब्ज युरो इतकी बचत होईल. पुढील एका दशकात, युरोपियन युनियनची ऑस्ट्रेलियाला होणारी निर्यात ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
Meta lawsuit USA: Meta Platforms ला मोठा झटका; अमेरिकन न्यायालयाकडून ३७५ दशलक्ष डॉलर दंड
हा करार अशा वेळी अस्तित्वात आला आहे, जेव्हा जगभरात भू-राजकीय तणाव वाढत आहे. एका बाजूला, मध्यपूर्वेमध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात जवळपास युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असताना; दुसऱ्या बाजूला, विविध राष्ट्रे आपली आर्थिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी एकाच वेळी नवीन आघाड्या आणि युती स्थापन करत आहेत. युरोपियन युनियन हा ऑस्ट्रेलियाचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि परकीय गुंतवणुकीचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत राहिला आहे; आणि हा नवीन करार या संबंधांना आणखी दृढ करेल.
पंतप्रधान अल्बानीज यांनी विश्वास व्यक्त केला की, शुल्कातील कपातीमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या स्थिर राखण्यास आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या बाजारपेठेत विविधता आणण्यास मदत होईल. या कराराकडे केवळ एक व्यापारी करार म्हणून नव्हे, तर चीनच्या वाढत्या प्रभावाविरुद्धची एक भक्कम आर्थिक ढाल म्हणून पाहिले जात आहे.
