शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
UPI सेवा असलेल्या 11 देशांमध्येही लागणार चार्जेस ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
Aadhar Housing Finance: आधार हाउसिंग फायनान्सला मोठे रेटिंग अपग्रेड; ICRA कडून ‘AA+/Stable’ मानांकन
देशात यूपीआय पेमेंटवरील ०.४% एमडीआर शुल्काविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांदरम्यान, अशी बातमी समोर आली आहे की, हा एमडीआर नियम भारताव्यतिरिक्त इतर देशांमध्येही लागू केला जाईल, जिथे यूपीआय उपलब्ध आहे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. याचा अर्थ असा की, भारतात लागू झालेला यूपीआय एमडीआर नियम आता जागतिक स्तरावर लागू होत आहे.
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सुधारित MDR रचनेचा उद्देश यूपीआय इकोसिस्टमसाठी अधिक शाश्वत आर्थिक मॉडेल तयार करणे आहे, जी आतापर्यंत प्रामुख्याने व्यापारी व्यवहारांसाठी शून्य-एमडीआर प्रणालीअंतर्गत कार्यरत होती.
अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी असेही सांगितले की, MDR मध्ये यूपीआय इकोसिस्टमच्या देखभालीचा संपूर्ण खर्च समाविष्ट नाही आणि हे दर इंडियन बँक्स असोसिएशनने IBA संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून निश्चित केले आहेत. १५ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत वाढवण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही.
अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. ज्या देशांमध्ये UPI सेवा कार्यरत आहेत, तिथेही MDR नियम लागू केला जाईल. यामध्ये संयुक्त अरब अमिरात UAE, फ्रान्स, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, मॉरिशस, कतार, कंबोडिया, ग्रीस आणि मालदीव यांचा समावेश आहे.
पण परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी आणि सामान्य ग्राहकांसाठी UPI पेमेंट पूर्णपणे विनामूल्य राहील. हे शुल्क केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेमेंट स्वीकारणाऱ्या परदेशी व्यापाऱ्यांना आणि एक्वायरिंग पार्टनर्सना लागू होईल.
