शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टर योजनेवरून भाजपची भूमिका बदलली? आधी विरोध, आता श्रेयासाठी नेत्यांमध्ये चढाओढ!
मिरा-भाईंदर शहरासाठी २०२२ मध्ये क्लस्टर पुनर्विकास योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील जुन्या इमारतींचा समूह पद्धतीने पुनर्विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील २४ पुनर्विकास आराखडे तयार केले होते.
मात्र, योजनेतील काही अटींमुळे स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासात अडचणी निर्माण होत असल्याची तक्रार पुढे आली. विशेषतः स्वतंत्र इमारतींना क्लस्टरमध्ये सहभागी होण्याची सक्ती आणि पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या अटी यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी असल्याचे सांगण्यात आले.
भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी क्लस्टर योजनेतील जाचक अटींवर आक्षेप घेत सुरुवातीपासूनच या योजनेला विरोध दर्शवला होता. स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासाला या योजनेमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. २०२५ मध्ये त्यांनी क्लस्टर योजना रद्द करावी किंवा ती ऐच्छिक करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी ही मागणी मान्य केली नव्हती. त्यामुळे क्लस्टर योजनेवरून भाजपमधील स्थानिक नेतृत्व आणि राज्य सरकार यांच्यातील भूमिकेचा मुद्दा चर्चेत आला होता.
आता राज्य सरकारने क्लस्टर पुनर्विकास योजनेतील जाचक अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतल्याने पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भातील अडचणी दूर होण्यास मदत होऊ शकते. सरकारच्या निर्णयानंतर भाजप नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, याच निर्णयावरून आता श्रेयवादाचे राजकारण सुरू झाल्याचे चित्र आहे.
क्लस्टर योजनेतील अटी शिथिल झाल्यानंतर मिरा-भाईंदरमधील भाजप नेत्यांकडून सोशल मीडियावर निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या पोस्ट केल्या जात असल्याचे दिसत आहे. या निर्णयामुळे शहरातील रहिवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचे सांगत काही नेत्यांकडून आपापल्या प्रयत्नांचे श्रेय घेतले जात आहे. मात्र, यापूर्वी याच योजनेला विरोध करण्यात आला होता, हा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजनेबाबत भाजपची भूमिका नेमकी कोणती, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि श्रेयवादाच्या पलीकडे मिरा-भाईंदरमधील नागरिकांसाठी क्लस्टर पुनर्विकास योजना प्रत्यक्षात किती फायदेशीर ठरणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अटी शिथिल झाल्यानंतर जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळते का, रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लागतात का आणि रहिवाशांना सुरक्षित घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे क्लस्टर योजनेतील अटी शिथिल करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत होत असताना दुसरीकडे भाजपच्या पूर्वीच्या विरोधाची आठवण करून दिली जात आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदरमधील क्लस्टर पुनर्विकासाचा प्रश्न आता केवळ विकासापुरता मर्यादित न राहता स्थानिक राजकारणातील श्रेयवादाचा विषय बनला आहे.
Ans: मिरा-भाईंदर शहरासाठी २०२२ मध्ये क्लस्टर पुनर्विकास योजना मंजूर करण्यात आली होती.
Ans: योजनेतील जाचक अटींमुळे स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला होता.
Ans: सुरुवातीला क्लस्टर योजनेला विरोध करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारने योजनेतील अटी शिथिल केल्यानंतर निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे पूर्वीचा विरोध आणि आताचे समर्थन यावरून राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
