सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026
Gold Silver दर आणखी कडाडणार? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
होणार 3 लाखांचं नुकसान? 8th Pay Commission लागू होण्यास उशीर झाला तर बसणार फटका; पण कसा? जाणून घ्या
GST परिषदेच्या बैठकीत आयातीवर मिळणारी IGST सवलत रद्द करण्याच्या प्रस्तावार चर्चा होणार असल्याचं बोललं जात आहे. सध्या या धातूंच्या आयातीवर 3% IGST आकरला जातो. पण काही बँका आणि नियुक्त संस्थांना यातून सूट आहे. जर हा चर्चीत प्रस्ताव मंजूर झाला, तर या संस्थांनाही आयातीवर 3% GSTभरावा लागेल. पण याचा अर्थ असा नाही की दुकानांमधील सोने आणि चांदीच्या किमती दुसऱ्या दिवसापासून ३ टक्क्यांनी वाढतील. पण याचा काही प्रमाणात परिणाम दिसून येणार. पण नेमका कसा?
सध्या, सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर ३% GST आकारला जातो. पण सरकारने नियुक्त केलेल्या बँका आणि नियुक्त संस्थांना या करातून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट २०१७ मध्ये देण्यात आली होती, जेव्हा मौल्यवान धातूंची आयात आणि व्यापार अधिक नियमबद्ध प्रणालीअंतर्गत केला जात होता. सरकार आता ही प्रणाली बदलण्याचा विचार करत आहे.
या प्रस्तावाच्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे बँका, नियुक्त संस्था आणि सराफा बाजारांसाठी एकसमान करप्रणाली सुनिश्चित करणे हा आहे. याचा अर्थ असा की, व्यापाराचे मार्ग वेगवेगळे असले तरी, कर आकारणीमध्ये अधिक एकसमानता साधता येईल.
या सगळ्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे सोने आणि चांदीच्या आयातीमुळे देशाबाहेर जाणारा परकीय चलन साठा. भारतात सोन्याला मोठी मागणी आहे आणि यातील मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण केला जातो. आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान भारताची सोन्याची आयात ३.३८ टक्क्यांनी वाढून १७.४७ अब्ज डॉलर झाली. दरम्यान, याच काळात चांदीची आयात ८.८१ टक्क्यांनी घटून १.७४ अब्ज डॉलर झाली. रुपयावर दबाव असताना सरकार मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जास्त आयातीमुळे डॉलरची मागणी वाढू शकते आणि परकीय चलनाचा वापर वाढू शकतो.
जर IGST सूट रद्द झाली, तर आयात करणाऱ्या बँका आणि नियुक्त एजन्सींचा खर्च वाढू शकतो. याचा पुरवठा साखळी आणि किमतींवर दीर्घकाळात काही परिणाम होऊ शकतो. पण सोन्याच्या किमती केवळ ३ टक्क्यांनी वाढतील याची शक्यता कमी आहे. सोन्याची किंमत आंतरराष्ट्रीय किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर, आयात शुल्क, देशांतर्गत मागणी आणि बाजाराची परिस्थिती यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामुळे, जरी प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तरी, बाजारावर होणाऱ्या त्याच्या परिणामाची व्याप्ती आणि गती या सर्व घटकांवर अवलंबून असेल.
सोन्या-चांदीची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने आधीच पावले उचलली आहेत. मे २०२६ मध्ये, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले, तर प्लॅटिनमवरील शुल्क ६.४ टक्क्यांवरून १५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले.
