रविवार, 4 ऑक्टोबर 2026
8th Pay Commission लागू होण्यास उशीर झाला तर बसणार फटका ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
अमेरिकन शेअर बाजारात मोठा बदल? दिवसाचे 23 तास तर आठवड्याचे 5 दिवस; US Stock Market रात्रीही सुरूच
एका अहवालानुसार, याच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्यास Level-7 कर्मचाऱ्यांना अंदाजे ३ लाख रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. हे कसे ते समजून घेऊया
जर सगळ्याचा विचार केला तर अशी चर्चा आहे की आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. अशा परिस्थितीत, केंद्रीय कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळण्यास पात्र असतील. काही तज्ञांच्या मते, ही थकबाकी सुधारित मूळ वेतन आणि आधीच मिळालेल्या मूळ वेतनातील फरकाच्या आधारावर मोजली जाऊ शकते.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत घरभाडे भत्त्यासारखे HRA भत्ते थकबाकी म्हणून दिले जाणार नाहीत. त्यामुळे इथेच नुकसानीची शक्यता निर्माण होते. जर अंमलबजावणीला बराच वेळ लागला आणि त्या कालावधीसाठी घरभाडे भत्त्यासारख्या भत्त्यांची थकबाकी दिली गेली नाही, तर कर्मचाऱ्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते.
स्तर-७ कर्मचाऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता, त्यांचा सध्याचा मूळ पगार ₹४४,९०० आहे. जर ८ व्या वेतन आयोगाने २.१ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला, तर मूळ पगार अंदाजे ₹९४,२९० होईल. आता, ₹४४,९०० च्या सध्याच्या मूळ पगारावर २४% दराने घरभाडे भत्ता (HRA) ₹१०,७७६ आहे. २.१ च्या अंदाजित फिटमेंट फॅक्टरनुसार, या आधारावर घरभाडे भत्ता अंदाजे ₹२२,६३० आहे, ज्यामुळे मासिक फरक अंदाजे ₹११,८५४ होईल.
जर सरकारने जानेवारी २०२८ पर्यंत ८ वा वेतन आयोग लागू केला, तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगारावरील थकबाकी दिली जाऊ शकते, परंतु वर दिलेल्या गणनेनुसार त्यांना घरभाडे भत्त्यामध्ये (HRA) नुकसान होऊ शकते. याचा अर्थ असा की, लेव्हल ७ कर्मचाऱ्याला दरमहा घरभाडे भत्त्यामध्ये (HRA) ११,८५४ रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. जर ही अंमलबजावणी जानेवारी २०२८ मध्ये झाली, म्हणजेच २५ महिन्यांचा विलंब झाला, तर कर्मचाऱ्याला २,९६,३५० रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
Plastic Currency आणण्याची तयारी वेगात! RBI चा मोठा प्लॅन; ‘या’ 2 मोठ्या कंपन्यांची एन्ट्री
