रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
उद्या होणार जीएसटी कौन्सिलची बैठक; विमा प्रीमियमवरील जीएसटीसह 'या' मुद्द्यांवर होणार चर्चा!
जीएसटी कौन्सिलची बैठक सोमवारी (ता.९) सप्टेंबर होणार आहे. या बैठकीमध्ये विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. याशिवाय ऑनलाइन गेमिंगवरील कराच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, कॅबिनेट मंत्री नितीन गडकरी यांनी याआधीच विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याची शिफारस अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. त्यामुळे आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या आरोग्य विम्यावर आकारला जातो १८ टक्के जीएसटी
एका आघाडीच्या वृत्तवाहिनीने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, फिटमेंट समिती जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यासह इतर विम्यांबाबत आपला अहवाल सादर करू शकते. या समितीमध्ये केंद्र आणि राज्यांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्यांनी आरोग्य विमा प्रीमियमद्वारे 8,262.94 कोटी रुपये कमावले होते. याशिवाय त्यांना आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियममधून 1,484.36 कोटी रुपये मिळाले. जीएसटी कमी केल्यास या आकड्यांवर काय परिणाम होईल, यावरही जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नितीन गडकरींनीही केली होती मागणी
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह विरोधकांनी देखील सरकारकडे या मुद्द्याबाबत वारंवार मागणी केली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सांगितले होते की, 75 टक्के जीएसटी संकलन राज्यांकडे जाते. अशा परिस्थितीत राज्यांना जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव आणावा लागेल. सध्या जीएसटी कौन्सिल जीएसटी स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल करू इच्छित नाही. मात्र, काही मुद्द्यांवर सरकार बदलासाठी तयार आहे.
हे देखील वाचा – मुंबई बनले सर्वात जास्त अब्धाधीशांचे शहर, चीनची राजधानी बीजिंगलाही टाकले मागे!
ऑनलाइन गेमिंगवरील कर अहवालावरही चर्चा होण्याची शक्यता
याशिवाय सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवरील कर अहवालावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर 2023 पासून ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला. तो काढून टाकावा, अशी या कंपन्यांची मागणी आहे. मात्र, असे होण्याची शक्यता नगण्य असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. मात्र, बनावट नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होऊ शकते. असे सांगितले जात आहे. दरम्यान, जीएसटी इंटेलिजन्स अशा कंपन्यांवर सातत्याने कारवाई करत आहे.
