मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
एचडीएफसी बँकेचा एक निर्णय... अन् जपानचा तिळपापड; भारत-जपानमधील आर्थिक संबंध बिघडणार!
भारतातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या संचालक मंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे भारत आणि जपानमधील अनेक दशके जुन्या आर्थिक संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एचडीएफसी बँकेच्या बोर्डाने जपानच्या मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल ग्रुपचा (एमयूएफजी) नॉन-बँकिंग उपकंपनी एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसमधील 20 टक्के भागभांडवल 2 बिलियन डॉलरमध्ये विकत घेण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे.
एमयूएफजीच्या भारत प्रवेशाला ब्रेक
दरम्यान, हा करार झाला असता तर भारताच्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक ठरली असती. एचडीबी फायनान्शिअल सर्व्हिसेसमधील हिस्सेदारी विकण्याऐवजी, एचडीएफसी बँक आरबीआयच्या नियमांनुसार स्टॉक एक्स्चेंजवर कंपनी सूचीबद्ध करण्याचा आग्रह धरणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, जपानचा मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल ग्रुप ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी बँक होल्डिंग कंपनी आहे. मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल ग्रुपची कंपनी एचडीबी भारतीय फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत होती. मात्र, आता एचडीएफसी बॅंकेच्या या निर्णयांमुळे त्यास पुर्णविराम मिळाला आहे.
हेही वाचा – …आता वारंवार फास्टॅग रिचार्ज करण्याची गरज नाही; सुरु झालीये ‘ही’ भन्नाट सुविधा!
एचडीएफसी बँकेच्या संचालक मंडळाने एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसमधील 20 टक्के भागभांडवल विकत घेतले असते. तर मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शिअलचा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक बाजारपेठेत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असता. मात्र, आता एचडीएफसी बॅंकेच्या संचालक मंडळाने याबाबतच्या प्रस्ताावाला नकारघंटा दर्शविली आहे. त्यामुळे आता एमयूएफजीच्या भारत प्रवेशाचे दरवाजे बंद झाले आहेत. दरम्यान, मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल आणि एचडीएफसी बँकेने याबाबत अधिकृतरित्या कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
भारत-जपान संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता
दरम्यान, एचडीएफसी बँकेने मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शिअलसोबतच्या प्रस्तावाला नकार दिल्यामुळे जपानचा तिळपापड झाला आहे. कारण, जपान सरकारकडूनही या कराराला पाठिंबा दिला जात होता. जपान सरकारने भारतीय पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही या कराराला पाठिंबा देण्याबाबत कळवले होते. मात्र, आता शेवटच्या क्षणी हा करार न झाल्याने जपान भारत सरकारकडे आपली निराशा व्यक्त करू शकते. याशिवाय भारत आणि जपानमधील आर्थिक आणि सामरिक संबंधांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जवळपास २०२१ पासून दोन्ही देशांची या कराराबाबत चर्चा सुरु होती.
