होम क्रेडिट इंडियाचा ‘द ग्रेट इंडियन वॉलेट 2025’ अहवाल; कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या आर्थिक आकांक्षांचा आरस

कनिष्ठ मध्यमवर्गीय भारत आर्थिक आव्हानांवर मात करत डिजिटल यंत्रणांचा स्वीकार करतोय आणि शिक्षण, रोजगार व बचतीद्वारे उज्वल भविष्य घडवण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय.

होम क्रेडिट इंडियाच्या ताज्या ‘द ग्रेट इंडियन वॉलेट 2025’ अहवालामधून, भारतातील कनिष्ठ मध्यमवर्गीय समाजाचा एक बदलता चेहरा समोर आला आहे. आर्थिक आव्हानांवर मात करत, डिजिटल साधनांचा स्वीकार करत आणि स्वप्नांचा पाठपुरावा करत हा वर्ग पुढे जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अहवालात असे दिसून आले की, 73% ग्राहकांना पुढील ५ वर्षांत आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करता येतील याची खात्री आहे. 57% लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे, तर 50% लोकांनी बचत केल्याचे नमूद केले आहे – जरी हे 2024 च्या तुलनेत 10% नी घटले असले तरी. 65% ग्राहक मानतात की परवडणारे कर्ज आर्थिक अपेक्षा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. शिक्षणावरील खर्चात 34% वाढ झाली असून, 40% पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी थेट आर्थिक योगदान देत आहेत.

भारतातील १ लाख टन बासमती तांदूळ आणि २००० कोटी रुपये अडकले, कारण काय? जाणून घ्या

मासिक सरासरी उत्पन्न ₹33,000 असून त्यापैकी ₹20,000 जीवनावश्यक खर्चासाठी जातात. त्यामुळे बचतीसाठी जागा मर्यादित राहते. यामुळे 12% लोकांनी मुलभूत गरजांसाठी कर्जाचा वापर केला आहे. किराणा मालावरील खर्च सर्वाधिक (29%) असून, शिक्षण खर्च आता 19% पर्यंत पोहोचला आहे. स्थानिक पर्यटन (31%), फॅशन खरेदी (39%) आणि ओटीटी वा फिटनेसवरील खर्चातही बदल दिसून येतो.

डिजिटल व्यवहार हे आर्थिक प्रगतीचे नवे साधन बनले आहे. 63% लोक मानतात की डिजिटल माध्यमांमुळे आर्थिक नियोजन सोपे झाले आहे. UPI वापर 80% पर्यंत पोहोचला असून, ऑनलाइन व्यवहार प्रचंड वाढले आहेत. मात्र, 20% लोक ऑनलाइन फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत, तर 28% जण आर्थिक माहिती इतरांसोबत शेअर करतात – त्यामुळे डिजिटल साक्षरतेची गरज प्रकर्षाने जाणवते.

‘या’ शेअर्सने दिला एका महिन्यात २७ टक्क्यांपर्यंत परतावा, आज गाठला ५२ आठवड्यांचा नवीन उच्चांक

स्वतःचे घर घेणे, चांगल्या नोकऱ्या मिळवणे आणि मुलांचे भविष्य घडवणे या मोठ्या आकांक्षा या वर्गामध्ये आहेत. महिलांनी रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबन यातील संबंध अधोरेखित केला आहे. हे सर्व मिळवण्यासाठी 65% लोकांना परवडणाऱ्या कर्जाची मदत होईल, असे वाटते.

हा अहवाल १७ शहरांतील १८ ते ५५ वयोगटातील लोकांवर आधारित आहे. या अभ्यासातून एक आशावादी, तगडा आणि उद्दिष्टपूर्तीला सज्ज असा कनिष्ठ मध्यमवर्ग दिसून येतो, जो भारताच्या समावेशक प्रगतीचा खरा भागीदार ठरतो.