अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही! 60 देशांसोबत भारताला घेरण्याचा अमेरिकेचा प्लॅन; भारताने दिलं चोख उत्तर

अमेरिकेने कथित सक्तीच्या मजुरीच्या मुद्द्यावरून भारतासह जगातील ६० हून अधिक देशांवर Tarif ची तलवार टांगली आहे. याविरोधात भारताने अमेरिकेत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली असून, हा जाचक प्रस्ताव तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

• अमेरिकेची दादागिरी चालणार नाही!
• 60 देशांसोबत भारताला घेरण्याचा अमेरिकेचा प्लॅन
• भारताने दिलं चोख उत्तर

US Forced Labour Hearings: एकीकडे अमेरिका-इराणमध्ये युद्धाचा पुन्हा भडका उडला आहे तर दुसरीकडे टॅरिफचा विषय पुन्हा टांगणीला आहे. भारताने अमेरिकेला भारतीय आयातीवर १२.५% अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा आपला प्रस्ताव मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. सक्तीच्या मजुरीचा समावेश असलेल्या व्यापारी प्रथांसंबंधी कलम ३०१ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीअंतर्गत हा प्रस्ताव आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी पुरेसे पुरावे किंवा देश-विशिष्ट मूल्यांकन उपलब्ध नाही. नेमकं काय आहे प्रकरण?

देवा, हेच बाकी होतं…पाकिस्तानमध्ये मरणंही महागलं! कर्ज घेऊन करावे लागताहेत अंत्यविधी, कफनपासून कब्रपर्यंत…

भारताचा काय युक्तीवाद?

६ जुलै रोजी युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या कार्यालयाला सादर केलेल्या सविस्तर अहवालात भारताने असा युक्तिवाद केला आहे की, चौकशीत हे सिद्ध झाले नाही की भारताचे कायदे किंवा धोरणे कलम ३०१ अंतर्गत अनुचित व्यापारी प्रथा ठरतात. PTI च्या वृत्तानुसार, भारताने असेही म्हटले आहे की, भारताच्या नियामक चौकटीमुळे अमेरिकन उद्योगाला कोणतेही मोजता येण्याजोगे नुकसान होते हे सिद्ध करण्यात वॉशिंग्टन अपयशी ठरले आहे.

६० अर्थव्यवस्थांची चौकशी

यावर्षी मार्चमध्ये USTR ने कलम ३०१ अंतर्गत दोन स्वतंत्र चौकश्या सुरू केल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. यामध्ये सक्तीचे श्रम आणि औद्योगिक अतिरिक्त क्षमतेशी संबंधित चिंतांच्या आधारावर ६० अर्थव्यवस्थांची चौकशी करण्यात आली. सक्तीच्या श्रमाच्या चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे, अमेरिकेच्या व्यापार संस्थेने जूनमध्ये ५४ अर्थव्यवस्थांमधून होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

अतिरिक्त १२.५% शुल्क आकारले जाईल

या प्रस्तावानुसार, भारत अशा ४८ अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे ज्यांच्यावर अतिरिक्त १२.५% शुल्क आकारले जाऊ शकते. कॅनडा, युरोपियन युनियन (EU), इंडोनेशिया, मेक्सिको, इक्वेडोर आणि पाकिस्तान यांसारख्या देशांवर १०% चे कमी शुल्क आकारले जाईल. हा प्रस्ताव सध्या सल्लामसलतीच्या टप्प्यात आहे आणि त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

भारताने काय दावा केला?

भारताने असा युक्तिवाद केला की, USTR ने प्रत्येक अर्थव्यवस्थेच्या कायदेशीर चौकटीचे आणि अंमलबजावणी यंत्रणेचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्याऐवजी एक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. भारताचा असा दावा आहे की, भारताची सध्याची धोरणे व्यापारात विकृती निर्माण करतात किंवा निर्यातदारांना अयोग्य स्पर्धात्मक फायदा देतात, हे निष्कर्षांमधून पुरेसे सिद्ध होत नाही.
अहवालात म्हटले आहे की, “सादर केलेले दावे, आढळलेल्या त्रुटी आणि पुरेशा आधाराचा अभाव लक्षात घेता, भारत अमेरिकेला भारतावर शुल्क लादण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन करतो. कोणत्याही विशिष्ट चिंतांवर सल्लामसलत आणि संवादाद्वारे USTR सोबत रचनात्मकपणे सहभागी होण्यास भारत तयार आहे.”

तपासात कोणताही पुरावा नाही

सरकारने पुढे असा युक्तिवाद केला की, तपासात भारताच्या निर्यात क्षेत्रांना सक्तीच्या मजुरीशी जोडणारा किंवा सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आलेल्या अपयशामुळे अमेरिकन व्यवसायांना नुकसान पोहोचते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही.

Share Market Today: गुंतवणूकदांरानो सावधान! लाल रंगात होऊ शकते बाजाराची सुरुवात; ट्रेडिंगपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला