FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता
FDI in Public Sector Bank: वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सांगितले की, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा सध्याच्या २०% वरून ४९% पर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन पातळीवर सक्रियपणे विचारविनिमय करत आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २०% वरून ४९% पर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत करत आहे.
यापूर्वी, माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या बँकिंग नियामक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) शी सल्लामसलत करत आहे आणि हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही. दुबईस्थित एमिरेट्स एनबीडीने खाजगी कर्ज देणाऱ्या आरबीएल बँकेतील ३ अब्ज डॉलर्सच्या हिस्सा संपादनामुळे भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांचा रस वाढत आहे. भारत सध्या खाजगी बँकांमध्ये ७४% पर्यंत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देतो, जरी रिझव्ह बँकेने विशेष सूट दिली नाही तर कोणत्याही एका परदेशी संस्थेचे शेअरहोल्डिंग १५% पर्यंत मर्यादित आहे.
सरकार आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी परकीय गुंतवणुकीचे नियम लक्षणीयरीत्या उदार करण्याचा विचार करत आहे. वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू म्हणाले की, देश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची सध्याची मर्यादा दुप्पट करण्याची योजना आखत आहे. गेल्या वर्षी, रॉयटर्सने वृत्त दिले होते की परदेशी मालकीची मर्यादा वाढवल्याने येत्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अतिरिक्त भांडवल आकर्षित करण्यास मदत होईल. मार्च २०२५ पर्यंत, भारतात १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असतील ज्यांची एकूण मालमत्ता १.७१ लाख कोटी (१.९५ ट्रिलियन) असेल, जी बैंकिंग क्षेत्राच्या ५५% आहे.
प्रस्तावित बेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) प्रोत्साहनांसोबतच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारणा नेतृत्वाखालील वाढीच्या पुढील टप्याचे आरेखन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. मजबूत ताळेबंद, विक्रमी नफा, सुधारित मालमत्ता गुणवत्ता आणि जवळजवळ सार्वत्रिक व्याप्तीचा उल्लेख करून, त्यांनी सांगितले की बँकिंग प्रणाली आता भविष्याभिमुख सुधारणांसाठी चांगल्या स्थितीत आहे.
सीतारमण यांनी विकसित भारताच्या सरकारच्या दृष्टिकोनातून गैर-बँकिंग वित्त कंपन्यांसाठी, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक स्पष्ट योजना देखील सादर केली. त्यांनी काही एनबीएफसीज ची पुनर्रचना करण्याचा आणि त्यांचे प्रमाण, कार्यक्षमता आणि वाढीच्या निधीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. याव्यतिरिक्त, अर्थमंत्र्यांनी परकीय चलन व्यवस्थापन (नॉन-कर्ज साधने) नियमांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या आणि त्यांना गुंतवणूकदार-अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने भारताच्या परकीय गुंतवणूक नियमांचा व्यापक आढावा प्रस्तावित केला.
.png "Videos"){kind=small}
