US-India Relations: भारत, चीन आणि रशियासह सहा देशांवर अमेरिकेचं बारकाईनं लक्ष, नेमकं प्रकरण काय?

अमेरिकेने Intellectual Property Rights चे संरक्षण आणि अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्द्यांसाठी चीन आणि रशियासह इतर सहा देशांसोबत भारतालाही आपल्या Priority Watch List मध्ये कायम ठेवले आहे.

• भारतालाही Priority Watch List मध्ये कायम ठेवले
• अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?
• व्हिएतनामसोबतच्या चर्चा

US-India Relations:अमेरिकेने Intellectual Property Rights चे संरक्षण आणि अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्द्यांसाठी चीन आणि रशियासह इतर सहा देशांसोबत भारतालाही आपल्या Priority Watch List मध्ये कायम ठेवले आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीच्या (USTR) २०२६ च्या विशेष ३०१ अहवालात व्हिएतनामला Priority Foreign Country – PFC म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. गेल्या १३ वर्षांत एखाद्या देशाला या श्रेणीत स्थान मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अहवालानुसार, ही श्रेणी अशा देशांसाठी आहे, ज्यांच्या धोरणांचा आणि कार्यपद्धतींचा अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक नकारात्मक परिणाम होतो.

ATF Price : विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! तूर्तास तिकीट दर वाढ नाही? सरकारने कोणत्या मागण्या केल्या मान्य?

अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

त्यात म्हटले आहे की, व्हिएतनाम बौद्धिक संपदा हक्कांचे पुरेसे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थपूर्ण प्रगती करत नाहीये किंवा प्रभावी वाटाघाटींमध्ये पुरेसे सहकार्य करत नाहीये. ‘प्राधान्य निरीक्षण सूची’मधील सहा देशांमध्ये चीन, भारत, इंडोनेशिया, चिली, रशिया आणि व्हेनेझुएला यांचा समावेश आहे. एखाद्या देशाला ‘प्राधान्य निरीक्षण सूची’ किंवा ‘देखरेख सूची’मध्ये ठेवणे हे सूचित करते की, Intellectual Property Rights, अंमलबजावणी किंवा बाजारपेठ प्रवेशाशी संबंधित गंभीर समस्या आहेत.

अमेरिकेची यादी

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी ‘२०२६ चा विशेष ३०१ अहवाल’ प्रसिद्ध केला आहे.
बौद्धिक संपदा हक्कांचे (IPR) संरक्षण आणि अंमलबजावणी या संदर्भात भारताचा समावेश Priority Watch List मध्ये करण्यात आला आहे.
भारतासोबतच चीन, रशिया, चिली आणि व्हेनेझुएला यांचाही या यादीत समावेश आहे.
या अहवालात व्हिएतनामचा उल्लेख ‘प्राधान्य परकीय देश’ (Priority Foreign Country) म्हणून करण्यात आला आहे.
गेल्या १३ वर्षांत एखाद्या देशाचा या श्रेणीमध्ये समावेश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

व्हिएतनामसोबतच्या चर्चा

हा अहवाल १९ देशांचा ज्यामध्ये युरोपियन युनियन, तुर्की आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे देखरेख यादीत समावेश करतो. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (USTR) जेमिसन ग्रीर यांनी म्हटले आहे की, “अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना आळा घालण्यासाठी आमच्याकडील अंमलबजावणीच्या सर्व साधनांचा वापर करणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.” या अहवालानुसार, ‘१९७४ च्या व्यापार कायद्या’च्या कलम ३०१ नुसार व्हिएतनामविरुद्ध चौकशी सुरू करायची की नाही, याचा निर्णय अमेरिका ३० दिवसांच्या आत घेईल. जर अशी चौकशी सुरू झाली, तर व्हिएतनामसोबतच्या संवादाद्वारे हे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केले जातील. हा विशेष ‘301 अहवाल’ अमेरिकेद्वारे दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो आणि यामध्ये १०० हून अधिक व्यापारी भागीदार देशांमधील बौद्धिक संपदा हक्कांच्या स्थितीचे मूल्यमापन केले जाते. या अहवालानुसार, बौद्धिक संपदेचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी या संदर्भात, भारत ही जगातील सर्वात आव्हानात्मक प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून कायम आहे.

LPG 5kg Price: गॅस दरवाढीने सर्वसामान्यांचं मोडलं कंबरडं! 5 किलोच्या Cylinder च्या किमतीत मोठी वाढ…