मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
India NDC Paris Agreement: भारताच्या हवाई क्षेत्राला मिळाले नवे पंख; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली उड्डाण 2.0 ला मंजूरी (फोटो-सोशल मीडिया)
India NDC Paris Agreement: भारत सरकारने देशातील विमान वाहतूक संरचना, इमिग्रेशन प्रणाली आणि जागतिक हवामान वचनबद्धता मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण ३०,६४० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना आणि धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये प्रादेशिक हवाई वाहतुकीला चालना देणारी नवी उड्डाण योजना आणि ‘आयव्हीएफआरटी ३.०’ चा विस्तार यासह पॅरिस कराराअंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाशी (एनडीसी) संबंधित एका महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाचा समावेश आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी मॉडिफाइड उड्डाण योजना आखली आहे.
आर्थिक मंजुरींशिवाय मंत्रिमंडळाने जागतिक पर्यावरणाशी संबंधित एक प्रमुख धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. सरकारने पॅरिस करारांतर्गत भारताच्या ‘नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रब्यूशन’ला औपचारिक मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय जागतिक स्तरावर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर शिक्कामोर्तब करतो आणि भविष्यात ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) तसेच शाश्वत विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल. तसेच, १०० नवीन विमानतळ व २०० हेलिपॅड बांधणार असून तब्बल २८,८४० कोटी विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आले आहे.
इमिग्रेशन आणि व्हिसा प्रणालीचे आधुनिकीकरण
परदेशी नागरिकांचे भारतात येणे, त्यांचा व्हिसा आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिक आधुनिक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आह. ‘इमिग्रेशन, व्हिसा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन अँड ट्रॅकिंग’ (आयव्हीएफआरटी ३.०) योजना पुढील पाच वर्षांसाठी (१ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१) सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी १,८०० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. यामुळे इमिग्रेशन आणि व्हिसा सेवा पूर्णपणे हाय-टेक आणि सुरक्षित नेटवर्कशी जोडल्या जातील.
यामुळे कायदेशीर रित्या परदेशी प्रवाशांना भारतात येण्यास त्रास होणार नाही आणि देशाची राष्ट्रीय सुरक्षाही अधिक मजबूत होईल. विमान वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वांत मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन ‘मेड इन इंडिया’ विमानांची खरेदीसह आयव्हीएफआरटी ३.० चा विस्तार, तसेच पॅरिस कराराअंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाशी (एनडीसी) संबंधित एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयाचा समावेश आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, हे निर्णय सरकारच्या २०४७ च्या व्हिजनच्या अनुरूप आहेत. डोंगराळ, ईशान्य, बेट आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त असलेले विमानतळ बांधण्यात येणार असून यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य ४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.
