रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
केंद्राच्या धोरणांमुळे ऊस शेतकरी गोत्यात? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
पण, यावर्षी सरकारने साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीलाच बंदी घातल्याने साखर कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करूनही एक रुपयाचे उत्पन्न मिळत नसल्याने कारखानदार हवालदील झाले आहेत.
भारतात दरवर्षी जवळपास ३ कोटी टन साखरेचे उत्पादन होते. पण, साखरेचा खाण्यात वापर करण्यात मात्र आपण शेवटाला आहोत. भारतात उत्पादित होणाऱ्या साखरेच्या जवळपास ९० टक्के साखर देशांतर्गत बाजारातच विकली जाते. त्यामुळे साखरेच्या दर आणि विक्रीवर केंद्र सरकारने नियंत्रण ठेवले आहे. या या साऱ्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना ऊसदर देताना होतो.
ब्राझील : ४ कोटी ३८ लाख (जगाच्या १ साखर उत्पादनात २३.५% वाटा)
२ भारत: ३ कोटी (जगाच्या साखर उत्पादनात १६.१% वाटा)
3 युरोपीय संघ : १ कोटी ५५ लाख ( जगाच्या साखर उत्पादनात ८.३% वाटा)
चीन : १ कोटी २६ लाख (६.८% वाटा)
थायलंड : १ कोटी १२ ५ लाख (६.१% वाटा)
अमेरिका : ८३ ६ लाख (४.५% वाटा)
पाकिस्तान : ७० ७ लाख (३.८% वाटा)
रशिया : ७० लाख ८ (३.८% वाटा)
मेक्सिको: ५४ लाख ९ (३.०% वाटा)
१० ऑस्ट्रेलिया : ३८ लाख (२.१% वाटा)
रंजराजन समितीच्या शिफारसीनुसार निव्वळ साखर विक्रीतून साखर कारखान्यांना मिळालेल्या नफ्याचा ७५ टक्के वाटा शेतकऱ्यांना द्यायचा आहे. तर एकूण नफ्याच्या ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना मिळेल, असे रंगराजन समितीने म्हटले होते. त्याप्रमाणे साखर कारखान्यांना ऊसदरासाठी सरकारने एफआरपीच्या माध्यमातून बंधने घातली आहेतच. साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले. एकट्या महाराष्ट्रातील तब्बल ३८० प्रकल्पांना केंद्राने व्याज सवलत योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली. पण, यावर्षीच्या हंगामात सरकारने उसापासून साखर निर्मितीलाच बंदी घातली.
लक्झेम्बर्ग : १ १७८.८२ किलो
६ आयर्लंड : ९८.७८ किलो
माँटेनिग्रो : २ १२६.२६ किलो
रशिया : ७ ६६.५५ किलो
3 सुरिनाम : १२३.३५ किलो
८ अमेरिका : ६२.९५ किलो
लुथीयानीया: १०१.४४ किलो
४ फिजी : ११३. ६७ किलो
ब्राझील : ३८.९० किलो
भारत : १९.६३ किलो
Ans: भारत जगातील १६.१% उत्पादनासह साखर निर्मितीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, मात्र दरडोई साखरेच्या वापरात भारत १३८ व्या स्थानावर आहे.
Ans: केंद्राच्या प्रोत्साहनामुळे कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, परंतु साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर अचानक बंदी आल्याने या गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न थांबले आहे.
Ans: रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार साखर विक्रीतून मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्याचा ७५ टक्के किंवा एकूण नफ्याचा ७० टक्के वाटा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे.
