चीनच्या बंदी दरम्यान भारताने उचलले मोठे पाऊल, रेयर अर्थ मॅग्नेट प्रोडक्शनला मिळेल अनुदान; 1,345 कोटींची योजना (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारत सरकार दुर्मिळ ‘अर्थ मॅग्नेट’ च्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नवीन योजनेवर काम करत आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, १,३४५ कोटी रुपयांच्या या योजनेअंतर्गत दोन निवडक उत्पादकांना अनुदान दिले जाईल. चीनने दुर्मिळ अर्थ मॅग्नेटच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर हे पाऊल उचलले जात आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे आणि भारतासह अनेक देशांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादक अडचणीत आले आहेत.
या योजनेचा उद्देश दुर्मिळ अर्थ ऑक्साईडचे अर्थ मॅग्नेटमध्ये रूपांतर करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला पाठिंबा देणे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक मंत्रालयांशी चर्चा केल्यानंतर, हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. “१,३४५ कोटी रुपयांच्या या योजनेत दोन उत्पादकांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे,” असे कुमारस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सलग तिसऱ्या दिवशी बाजार लाल रंगात बंद, पहिल्या तिमाहीच्या निकालानंतर टीसीएस 3 टक्क्याने घसरला
अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव कामरान रिझवी म्हणाले की, या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे आणि तो आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलतीसाठी पाठवण्यात आला आहे. “आमचे लक्ष अर्थ मॅग्नेटवर आहे. जो कोणी आम्हाला यासाठी चांगली योजना देईल त्याला प्रोत्साहन मिळेल. या योजनेत दोन उत्पादकांचा समावेश करण्याची योजना आखली जात आहे,” असे ते म्हणाले. या अनुदानामुळे दुर्मिळ अर्थ ऑक्साईडचे मॅग्नेटमध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रिया सुविधा उभारण्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
भारतातील दुर्मिळ अर्थ मॅग्नेटचा एकमेव साठा अणुऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ मॅग्नेट लिमिटेडकडे आहेत. चीनने अलिकडेच महत्त्वाच्या धातूंच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने ऑटोमोबाईल आणि सेमीकंडक्टर चिप उत्पादनात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. निओडायमियम-आयर्न-बोरॉन (NdFeB) सारखे दुर्मिळ अर्थ मॅग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ट्रॅक्शन मोटर्स आणि पॉवर स्टीअरिंग मोटर्समध्ये वापरले जातात. हे चुंबक केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांमध्येच नव्हे तर पारंपारिक इंजिन असलेल्या वाहनांमध्ये देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
भारत सरकारचे म्हणणे आहे की या योजनेद्वारे ते केवळ इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छित नाही तर देशातच उत्पादनाला चालना देऊन जागतिक पुरवठा साखळीत आपले स्थान मजबूत करू इच्छित आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की चीनने दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांची निर्यात देखील थांबवली आहे, ज्यामुळे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑटो उद्योगाला धोका निर्माण झाला आहे. तथापि, यासाठी भारत ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांशी देखील बोलत आहे, जेणेकरून दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचा पुरवठा करता येईल. दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या निर्यातीपैकी ९० टक्के निर्यात चीन करतो.
चांदीने गाठला सर्वकालीन उच्चांक! या वर्षी सोने आणि चांदीच्या किमती २८ टक्क्याने वाढल्या
