Indian Economy: इतक्या धक्क्यांनंतरही सावरू शकतो भारताचा विकास दर! Global Agency ने दाखवला अर्थव्यवस्थेचा खरा आरसा

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दबाव अलीकडील एजन्सींच्या अहवालांनी सुचविल्याप्रमाणे गंभीर असण्याची शक्यता नाही. EY च्या एका अलीकडील अहवालानुसार, ऊर्जा बाजारातील सुधारणांमुळे भारताचा विकास दर वाढू शकतो.

• भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र 

• भारताच्या विकास दराचा अंदाज 

• भारताची चालू खात्यातील तूट नक्की किती 

आरबीआय, जागतिक बँक, फिच, जेपी मॉर्गन आणि आयएमएफ यांसारख्या अनेक जागतिक संस्थांनी चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या विकास दरात घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि, जागतिक वित्तीय सेवा कंपनी ईवायने आपल्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे की, अडथळे असूनही, वर्षाच्या अखेरपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था आणखी वाढू शकते. ईवायने म्हटले आहे की, जागतिक ऊर्जा बाजारात हळूहळू सामान्य स्थिती परत येत असल्याने आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत पायामुळे, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ६.६ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

‘ईवाय इकॉनॉमी वॉच’ नावाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, अलीकडील घडामोडी पाहता, जर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती तुलनेने स्थिर राहिल्या आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जहाज वाहतूक सामान्य झाली, तर भारताच्या सकारात्मक आर्थिक विकासाला पुन्हा गती मिळू शकते. यापूर्वीच्या बहुतेक अहवालांमध्ये भारताचा विकास दर सुमारे ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक संपूर्ण चित्र सादर 

ईवायने (EY) आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ ६.६ ते ६.८ टक्के, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित चलनवाढ ४.५ टक्के, बाजारभावांनुसार जीडीपी वाढ १२.५ टक्के, केंद्र सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के आणि चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या १.५ टक्के असण्याची अपेक्षा आहे. ईवायने म्हटले आहे की, बाह्य अनिश्चितता असूनही, मजबूत देशांतर्गत आर्थिक पाया आणि खाजगी क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण हालचालींमुळे भारताची अर्थव्यवस्था लक्षणीय ताकद दाखवत आहे.

US – Iran करारानंतर भारताचं चित्र बदलणार… गोल्डमन सॅक्सने दिली Good News, सामान्यांना फायदा होणार?

चलनवाढीचा भारही कमी होईल

आपल्या अलीकडील पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर, आरबीआयने (RBI) किरकोळ चलनवाढ ६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला होता. तथापि, ईवायने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, ऊर्जा बाजारांचे हळूहळू सामान्यीकरण झाल्यामुळे पुरवठ्यावरील दबाव कमी होईल, खर्चाची परिस्थिती सुधारेल आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात आर्थिक वाढीस पाठिंबा मिळेल. वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि पुरवठ्याची परिस्थिती सुधारल्यामुळे किरकोळ महागाई देखील ४.५% च्या नियंत्रणात आणण्याजोग्या पातळीपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे. EY च्या मते, ऊर्जेचा खर्च कमी झाल्यामुळे आणि बाह्य परिस्थिती सुधारल्यामुळे चालू खात्यातील तूट GDP च्या १.५% पर्यंत मर्यादित ठेवली जाऊ शकते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण

अहवालात म्हटले आहे की, प्रमुख आकडेवारी (GST संकलन, वीज वापर, PMI, इत्यादी) अर्थव्यवस्थेची ताकद दर्शवते. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील क्रियाकलाप मजबूत आहेत, पतपुरवठ्याची वाढ स्थिर आहे, औद्योगिक उत्पादन सुधारत आहे आणि वाहन क्षेत्रातील मागणी भक्कम आहे. EY ने म्हटले आहे की, देशांतर्गत वापर, गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्राची कामगिरी हे मध्यम कालावधीत भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख चालक घटक राहतील. देशातील मजबूत पेट्रोलियम वातावरण ऊर्जा सुरक्षा वाढविण्यात, पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात मजबूत करण्यात आणि बाह्य धोके कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

1 जुलैपासून काय बदलणार? लागून होणार नवे नियम, तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?