भारतात स्टील स्क्रॅपची मागणी वाढणार! २०४७ पर्यंत ५०० दशलक्ष टन पोलाद निर्मितीचे लक्ष्य
मुंबई, 23 जानेवारी 2026: “भारताच्या एकूण कच्च्या पोलादनिर्मितीपैकी सध्या सुमारे 21% योगदान स्क्रॅपचे आहे, तर जागतिक सरासरी सुमारे एक-तृतीयांश आहे. भारतीय पोलाद क्षेत्रात स्क्रॅपचा वापर वाढत असला तरी, स्क्रॅपची उपलब्धता सुमारे 36 दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील क्षमता विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर स्टील स्क्रॅपची मागणी तीव्रपणे वाढणार हे स्पष्ट होते,” असे प्रतिपादन केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्री. दयानिधान पांडे यांनी आज जयपूर येथे झालेल्या 13व्या आंतरराष्ट्रीय मटेरियल रीसायकलिंग कॉन्फरन्स अँड एक्स्पोझिशन (IMRC 2026) च्या उद्घाटन सत्रात केले.
धोरणात्मक उपाययोजनांचा उल्लेख करताना पांडे म्हणाले, “स्टील स्क्रॅप रीसायकलिंग धोरण 2019, वाहन स्क्रॅपेज धोरण, नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा आणि राष्ट्रीय सर्क्युलर इकॉनॉमी उपक्रमांशी स्क्रॅप व्यवस्थापनाचे एकत्रीकरण यामार्फत सरकारने समन्वयित पावले उचलली आहेत. नुकतेच अधिसूचित केलेले एंड-ऑफ-लाईफ वाहन आणि बांधकाम व पाडकाम (C&D) कचऱ्यासाठीचे ‘विस्तारित उत्पादक जबाबदारी’ (EPR) नियम औपचारिक स्क्रॅप रीसायकलिंगला गती देतील.”
पुढील दिशादर्शन करताना ते म्हणाले, “भारत पोलादनिर्मितीत स्क्रॅपचा वाटा हळूहळू जागतिक सरासरी 31% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन आणि 2047 पर्यंत 500 दशलक्ष टन पोलाद क्षमतेकडे वाटचाल करत असताना, कच्चा माल वाचवणे, कोळसा आयात कमी करणे, उत्सर्जन घटवणे आणि 2070 पर्यंत नेट-झिरोचे लक्ष्य साध्य करण्यात स्टील स्क्रॅप निर्णायक भूमिका बजावेल.”
श्री. पांडे यांनी स्क्रॅप-आधारित पोलादनिर्मितीमुळे भारताच्या डी-कार्बोनायझेशन प्रयत्नांना मिळणाऱ्या चालनेवर भर दिला. ही प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन टाळण्यास मदत करते तसेच लोखंडी धातुक व कोकिंग कोळशाचा पर्याय ठरते. “2030-31 पर्यंत 300 दशलक्ष टन कच्च्या पोलाद क्षमतेचे लक्ष्य असल्याने रीसायकल्ड स्टील स्क्रॅपचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल,” असे ते म्हणाले.
उद्योगातील कार्यकारी अडचणी अधोरेखित करताना एम्. आर्. ए. आय्. चे अध्यक्ष श्री. संजय मेहता यांनी धोरणात्मक सुलभीकरणाची तातडीची गरज व्यक्त केली. “स्क्रॅपवरील GST 5% करण्याची गरज आहे. सध्याचे उच्च दर उद्योगवाढीला अडथळा ठरत असून क्षेत्राला अनौपचारिकतेकडे ढकलत आहेत. तसेच अॅल्युमिनियम स्क्रॅपवरील आयात शुल्क पूर्णपणे हटवले पाहिजे. ई-वेस्ट, टायर्स आणि प्लास्टिक्ससाठीची ‘विस्तारित उत्पादक जबाबदारी’ अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणणे गरजेचे आहे, कारण कमकुवत अंमलबजावणीमुळे संपूर्ण रीसायकलिंग व्हॅल्यू चेनवर परिणाम होत आहे,” असे ते म्हणाले.
रीसायकलिंगच्या सामाजिक पैलूंवर भाष्य करताना मेहता म्हणाले की, भारतातील सुमारे एक-तृतीयांश स्क्रॅप रॅगपिकर्स, घरगुती स्रोत आणि लहान कार्यशाळांमधून येतो. “GST कमी करणे आणि असंघटित क्षेत्रातून स्क्रॅप खरेदी यूपीआय-आधारित व्यवहारांद्वारे करणे, तसेच पहिल्या टप्प्यावर रोख व्यवहारांना निरुत्साह देणे, यामुळे या कामगारांना सन्मान आणि शाश्वततेसह औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सामावून घेता येईल,” असे ते म्हणाले.
उद्योगातील बदलत्या चित्रावर बोलताना एम्. आर. ए. आय्. चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. धवल शाह म्हणाले की, भारतातील रीसायकलिंग आता सीएसार-केंद्रित उपक्रमातून मुख्य व्यवसाय धोरणात रूपांतरित झाले आहे. आज भारतात कचरा व्यवस्थापन आणि शाश्वततेशी संबंधित 1,400 हून अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. या गतीने रीसायकलिंग उद्योग 2050 पूर्वीच खाण उद्योगाला मागे टाकू शकतो, ज्यातून या क्षेत्रातील संधींचा व्याप, आत्मविश्वास आणि दीर्घकालीन क्षमता स्पष्ट होते,” असे ते म्हणाले.
एम्. आर्. ए. आय. चे उपाध्यक्ष श्री. झैन नथानी यांनी भारताच्या रीसायकलिंग उद्योगाला ‘गेम चेंजर’ ठरवले असून, सरकारकडून होणारे शुल्क सुलभीकरण या क्षेत्राला अधिक चालना देईल असे सांगितले. एम्. आर्. ए. आय. चे सचिव जनरल श्री. अमर सिंह यांनी नमूद केले की, भारतीय रीसायकलिंग उद्योगाने मोठा संक्रमण टप्पा पार केला असून GDP मधील योगदान वाढवत पुढील झेप घेण्यासाठी तो सज्ज आहे.
ग्रॅविटा इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. रजत अग्रवाल यांनी वित्तपुरवठा आणि जागतिक भांडवलाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, जबाबदार रीसायकलर्ससाठी भांडवल ही आता अडचण राहिलेली नाही. “जागतिक ग्रीन फंड्स आणि ईएसजी-केंद्रित गुंतवणूकदार आर्थिक परतावा आणि पर्यावरणीय परिणाम देणाऱ्या स्केलेबल रीसायकलिंग प्लॅटफॉर्मना सक्रिय पाठबळ देत आहेत. रीसायकलिंग आज या दोन शक्तिशाली घटकांच्या संगमावर उभे आहे,” असे ते म्हणाले. मजबूत गव्हर्नन्स, ईआरपीसारखी सहाय्यक धोरणे आणि भारताची सर्क्युलर इकॉनॉमी दृष्टी यामुळे भारतीय रीसायकलर्स जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक हवामान-सोल्यूशन पुरवठादार बनले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मटेरियल रीसायकलिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया आयोजित ही तीन दिवसीय परिषद 20 ते 22 जानेवारी 2026 दरम्यान नोव्होटेल जयपूर अँड कन्वेन्शन सेंटर, जयपूर येथे होत असून, शाश्वत औद्योगिक वाढीत रीसायकलिंगची भूमिका चर्चेसाठी धोरणकर्ते, उद्योगनेते आणि जागतिक भागधारक एकत्र आले आहेत.
परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात शाश्वतता, हवामान बदल, ऊर्जा साठवण आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी संक्रमण यावर चर्चा झाली, तसेच नियामक स्पष्टता आणि बाजारातील स्थिरता यासंबंधी उद्योगातील दीर्घकालीन मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकण्यात आला.
उद्घाटन सत्रादरम्यान लाईफटाईम अचिव्हमेंट पुरस्कार राजहंस इम्पेक्स प्रा. लि.चे संचालक जिनेश शाह, निहोन इस्पात प्रा. लि.चे चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. पुरुषोत्तम परोलिया आणि मोनो स्टील (इंडिया) लिमिटेडचे अध्यक्ष श्री. हितेश शाह यांना प्रदान करण्यात आले.
ग्लोबल रीसायकलर ऑफ द इयर पुरस्कार श्री. अंशुल गुप्ता, चेअरमन, पॅन गल्फ इंटरनॅशनल यांना प्रदान करण्यात आला.
.png "Videos"){kind=small}
