गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
साखरेची मोठी बातमी (फोटो सौजन्य - ChatGPT)
याचा अर्थ असा की, एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच्या भारतीय साखरेवर अमेरिकेत कमी दर लागू होईल, ज्यामुळे भारतीय साखर निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत साखर निर्यात करण्याची आणखी एक संधी मिळेल.
अमेरिका साखर आयातीवर दर-कोटा प्रणाली लागू करते. या प्रणालीअंतर्गत, इतर देशांना अमेरिकेत एका निश्चित प्रमाणात साखर आयात करण्याची परवानगी असते आणि त्या निश्चित मर्यादेतील साखरेवर कमी दर आकारला जातो. तथापि, जर ठरवलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर निर्यात केली गेली, तर जास्त दर आकारला जातो.
अमेरिकेने जुलै २०२६ मध्ये भारतासाठी ८,६०६ एमटीआरव्हीचा प्रारंभिक कोटा निश्चित केला होता. आता त्यात अतिरिक्त ५४२ एमटीआरव्हीची भर घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ, भारताला आर्थिक वर्ष २०२७ साठी एकूण ९,१४८ एमटीआरव्हीचा कमी केलेला दर कोटा मिळाला आहे.
हा कोटा १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी आहे. असे नाही की भारताच्या संपूर्ण साखर निर्यातीवर कमी केलेले दर लागू होतील; केवळ निर्धारित कोट्याच्या आत निर्यात केलेल्या साखरेवरच हे दर लागू होतील.
अमेरिका डब्ल्यूटीओ (WTO) अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षात कच्च्या उसाच्या साखरेसाठी दर कोटा निश्चित करते. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी एकूण कमी केलेला दर कोटा १,११७,१९५ एमटीआरव्ही आहे. अमेरिकेने या कोट्याचा मोठा भाग जुलैमध्ये विविध देशांना वितरित केला होता आणि आता उर्वरित ५५,९९३ एमटीआरव्हीचे वाटप करण्यात आले आहे. भारताला या उर्वरित कोट्यातून ५४२ एमटीआरव्ही (MTRV) मिळाले आहेत.
यामुळे देशात साखरेच्या किमती वाढतील का? असा जर प्रश्न असेल तर याचा देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या किमतीवर परिणाम होणार नाही. भारतातील साखरेची देशांतर्गत किंमत देशाचे उत्पादन, साठा, मागणी आणि सरकारच्या निर्यात-आयात धोरणानुसार बदलते.
