गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
या निवडणुकीत भाजपने नऊ जागांसह सर्वाधिक संख्याबळ मिळवले असले, तरी राष्ट्रवादीच्या आठ आणि शिवसेनेच्या चार जागांकडे दुर्लक्ष करून सत्तेचा निर्णय घेणे भाजपला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. कारण जिल्हा बँकेचे राजकारण हे केवळ पक्षीय निष्ठेवर चालत नाही. सहकारी संस्थांचे जाळे, तालुकानिहाय नेतृत्व, आर्थिक संस्थांवरील प्रभाव आणि स्थानिक राजकीय संबंध यांची त्यामध्ये मोठी भूमिका असते. त्यामुळे नऊ जागांचा आकडा हा भाजपचा दावा मजबूत करणारा असला, तरी निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध करणारा नाही.
गोरेंना नेतृत्वाचा शिक्का हवा, देसाईंना राजकीय सन्मान!
भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्यासाठी जिल्हा बँकेतील विजय हा केवळ निवडणुकीतील यश नाही, तर जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपचे नेतृत्व अधिक ठळक करण्याची संधी आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीत भाजपचा प्रभाव दिसणे त्यांच्या राजकीय भूमिकेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र, मित्रपक्षांच्या सहकार्याबाबत निवडणुकीनंतर व्यक्त झालेली नाराजी पाहता युतीतील अंतर्गत मतभेद पूर्णपणे मिटलेले नाहीत, असे संकेत मिळतात.
दुसरीकडे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासाठी जिल्हा बँकेतील पुनरागमन ही राजकीय प्रतिष्ठेची बाब आहे. देसाई घराण्याने दीर्घ कालावधीनंतर बँकेत पुन्हा स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला केवळ चार जागांचे संख्याबळ म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्रिपदाचा प्रभाव आणि संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता देसाई यांना निर्णयप्रक्रियेत योग्य स्थान मिळणे अपेक्षित आहे. त्यांचा आग्रह अध्यक्षपदापेक्षा सत्तेच्या निर्णयात आपला आवाज निर्णायक राहावा, असा असू शकतो.
शिवेंद्रराजेंची भूमिका ठरणार महत्त्वाची
या सत्तासमीकरणात आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. सहकार क्षेत्रातील अनुभव, जिल्ह्यातील राजकीय संपर्क आणि भाजपमधील स्थान यामुळे ते समन्वयाचा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतात. अध्यक्षपदासाठी व्यक्ती निश्चित करताना केवळ पक्षीय गणित न पाहता बँकेच्या राजकारणातील स्वीकारार्हता आणि संचालकांमधील विश्वास यांचाही विचार करावा लागणार आहे.
फडणवीसांसमोर एका खुर्चीपेक्षा मोठे आव्हान!
अध्यक्षपदाच्या निवडीचे अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याने स्थानिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना आता वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्णयाची चौकट मिळणार आहे. मात्र, फडणवीस यांच्यासमोरचा प्रश्न केवळ अध्यक्ष कोणाला करायचे, एवढाच नाही. जिल्ह्यात भाजपचे नेतृत्व मजबूत करताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला नाराज न करण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातही या निर्णयाचे पडसाद उमटू शकतात. जिल्हा बँकेत एखाद्या घटकाला झुकते माप दिल्यास दुसऱ्या घटकाकडून आगामी राजकीय वाटाघाटींमध्ये त्याचा हिशेब मागितला जाऊ शकतो. त्यामुळे आजचा अध्यक्ष हा उद्याच्या राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरू नये, याची काळजी महायुतीला घ्यावी लागेल.
एकंदरीत, सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीने एकत्रित ताकद दाखवली; आता त्या ताकदीचे नेतृत्व कोण करणार, याची परीक्षा सुरू झाली आहे. भाजपला संख्याबळाचा आधार आहे, राष्ट्रवादीकडे जवळपास तेवढेच राजकीय वजन आहे आणि शिवसेनेकडे पालकमंत्रिपदाचा प्रभाव आहे. अशा स्थितीत १८ नोव्हेंबरचा निर्णय हा एका नेत्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा विजय ठरणार की तिन्ही पक्षांच्या परस्पर अवलंबित्वाची जाणीव करून देणारा ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अध्यक्षपदाच्या निवडीत दडलेले चार संदेश
भाजपचे वर्चस्व की सामूहिक नेतृत्व?
नऊ जागांच्या बळावर भाजप अध्यक्षपद मिळवतो का, की मित्रपक्षांच्या सहभागातून सामूहिक सत्तेचा मार्ग स्वीकारतो, यावर जिल्ह्यातील पक्षीय नेतृत्वाची दिशा ठरेल.
गोरेंच्या महत्त्वाकांक्षेची परीक्षा
जिल्ह्यात भाजपचे नेतृत्व अधिक मजबूत करण्यासाठी जयकुमार गोरे कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष.
देसाईंच्या राजकीय वजनाची कसोटी
पालकमंत्रिपद आणि बँकेतील पुनरागमन या दोन्हींचा प्रभाव अध्यक्षपदाच्या वाटाघाटीत किती दिसतो, हे महत्त्वाचे.
आजचा निर्णय, उद्याच्या राजकारणाचा पाया
जिल्हा बँकेतील सत्तावाटपाचा परिणाम जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि आगामी स्थानिक राजकीय समीकरणांवर होण्याची शक्यता.
Ans: निवडणुकीत महायुतीने ९-८-४ असे संख्याबळ मिळवले असून, भाजपला ९, राष्ट्रवादीला ८ आणि शिवसेनेला ४ जागा मिळाल्या आहेत.
Ans: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवड १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
Ans: आमदार जयकुमार गोरे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार शिवेंद्रराजे भोसले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
