
अमेरिकन शेती उत्पादनांसाठी भारताची आतापर्यंतची ‘बेस्ट ऑफर’
India-US Trade Deal: भारत आणि अमेरिकेतील प्रस्तावित व्यापार कराराबाबत एक मोठी सकारात्मक अपडेट समोर आली आहे. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी सध्या व्यापार वाटाघाटीसाठी नवी दिल्लीत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने असा दावा केला आहे की अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबत भारताने आतापर्यंतची सर्वोत्तम ऑफर दिली आहे. यावरून असे दिसून येते की, दोन्ही देशांमधील व्यापार करार लवकरच अंतिम केला जाऊ शकतो.
भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार करारावर दोन दिवसांची चर्चा राजधानी दिल्लीत सुरू झाली आहे. चर्चेदरम्यान, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीर यांनी अमेरिकन कायदेकर्त्यांना सांगितले की, अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांसाठी भारताने “आतापर्यंतची सर्वोत्तम ऑफर” दिली आहे. मंगळवारी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे सिनेट अॅप्रोप्रिएशन सबकमिटीच्या सुनावणीत बोलताना ग्रीर म्हणाले की, संवेदनशील कृषी समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अमेरिकेचा व्यापार संघ सध्या नवी दिल्लीत आहे.
हेही वाचा : Turmeric Farming : शेतकऱ्याचा देशी जुगाड! हळद दळून बदललं नशिब, प्रत्येक वर्षाची कमाई आहे ‘इतकी’
अमेरिकेचे प्रतिनिधी राजदूत रिक स्वित्झर यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ सध्या व्यापार चर्चेसाठी भारतात आहे. भारताचे नेतृत्व संयुक्त सचिव दर्पण जैन करत आहेत. ग्रीर यांनी चर्चेत भारताच्या सक्रिय सहभागाचे कौतुक करत नवीन प्रस्तावांमुळे एक अनपेक्षित सुरुवात झाल्याचे सांगितले.
ग्रीर यांनी काही पिकांना भारतात विरोध असल्याचे मान्य केले, परंतु त्यांनी सांगितले की भारताचे नवीन प्रस्ताव सकारात्मक बदलाचा स्वीकार करून अमेरिकन उत्पादक वाढत्या साठ्याचा आणि चीनकडून घटत्या मागणीचा सामना करत आहेत, तेव्हा भारत आता अमेरिकन वस्तूंसाठी पर्यायी बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे. अमेरिकेसाठी त्यांच्या निर्यातीत विविधता आणण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारासाठी वाटाघाटी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहेत, आतापर्यंत वाटाघाटीच्या सहा फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले होते की प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराबद्दल तुम्हाला चांगली बातमी तेव्हाच ऐकायला मिळेल जेव्हा तो निष्पक्ष, न्याय्य आणि संतुलित असेल. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या अलीकडील विधानांवरून असे दिसून येते की दोन्ही देश लवकरच एक संतुलित करार करू शकतात ज्यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांना फायदा होईल.