Maharashtra Drought : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील एकूण ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये (जवळपास ७५ टक्के महाराष्ट्रात) अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित केला आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचे दौरे केल्यानंतर आणि विरोधकांच्या…
केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०२६ च्या आधारे दुष्काळ निश्चिती केली जाणार आहे. याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर अशा सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार…
बीडमध्ये पावसाअभावी पिकं वाळल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. ‘जरांगेंकडे जायला वेळ, शेतकऱ्याच्या बांधावर यायला नाही’ म्हणत कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
शेतीला पर्यटनाची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे कृषी पर्यटन धोरण राबविले जात आहे. नोंदणी, प्रशिक्षण, बँक कर्जासाठी मदत आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ कृषी पर्यटन केंद्रांना मिळणार आहे.
भारतीय शेती क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. युरियावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पिकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एका नवीन प्रगत खताच्या वापराला मंजुरी दिली आहे.…
शेतीसाठी वीजपुरवठा वाढविण्याची शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आजपासून जिल्ह्यातील कृषी पंपांना नियमित आठ तास वीज उपलब्ध होणार असून, त्यामुळे पिकांना वेळेवर पाणी देणे शक्य होणार…
Bhagyashree Pharande Visit to Agricultural project: वाई तालुक्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी प्रकल्पांची पाहणी करून बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या CRA तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि आधुनिक कृषी…
महाराष्ट्र कृषी सेवा भरती प्रक्रियेची सुरुवात सप्टेंबर २०२४ मध्ये झाली होती. त्यानंतर पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखती तसेच तात्पुरती गुणवत्ता यादी हे सर्व टप्पे पूर्ण झाले.
कारखान्याकडे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची तब्बल १३० कोटी ४६ लाख २५ हजार रुपयांची थकबाकी राहिली आहे. या थकीत रकमेसोबतच १५ टक्के दराने आकारण्यात येणारे व्याजही वसूल करण्याचे आदेश आयुक्त कोलते यांच्याकडून देण्यात…
Galmukt Dharan Galyukt Shivar yojana: राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेली 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजना जलस्रोतांचे संवर्धन आणि शाश्वत शेती विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे,
PM Kisan: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २३वा हप्ता जून किंवा जुलै २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार का? पात्र लाभार्थी असूनही केवळ 'या' ३ महत्त्वाच्या तांत्रिक प्रक्रियांअभावी शेतकऱ्यांचे २…
राज्यात शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) या केवळ योजना नसून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची मोठी चळवळ असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी नमूद केले.
भारतात सध्या पुरेशा प्रमाणात खतांची उपलब्धता आहे. परंतु, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ संघर्षामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. दक्षिण भारतीय राज्यांना खतांचा सर्वात मोठा पुरवठादार एफएसीटी च्या एका अधिकाऱ्याने हे सांगितले.
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांशी संबंधित कोणतीही तडजोड किंवा विलंब यापुढे सहन केला जाणार नाही.
मराठवाडा विभागातील कोरडवाहू शेतीसाठी उपयुक्त व अधिक उत्पादनक्षम बाजरीच्या जाती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार असून त्यातून उत्पादन व उत्पन्न वाढीस मोठा लाभ होणार आहे, या वाणांमुळे उत्पादनक्षमता वाढून शेतकऱ्याचे आर्थिक सक्षमीकर
भारत आणि अमेरिकेतील प्रस्तावित व्यापार कराराबाबत एक मोठी सकारात्मक अपडेट समोर आली आहे. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी सध्या व्यापार वाटाघाटीसाठी नवी दिल्लीत आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी वाचा ही बातमी..
