जीडीपी चमकत असताना महागाई घसरली! रेपो दरात आज बदल होणार का?
India’s GDP Growth: शुक्रवार आरबीआय चलनविषयक धोरण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) महत्त्वाची तीन दिवसांची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) बैठक मुंबईत सुरू झाली आहे. समितीचे सदस्य देशाच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतील, ज्यामध्ये अलिकडच्या काळात झालेली मजबूत जीडीपी वाढ आणि विक्रमी-कमी महागाईचा समावेश आहे. चलनविषयक धोरणाच्या भविष्यातील दिशेवर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार, ५ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता अंतिम धोरणात्मक निर्णय जाहीर करतील. या बैठकीवर केवळ बँकिंग क्षेत्रच नव्हे तर संपूर्ण देश बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
आरबीआयने चलनविषयक धोरण समितीची अर्थात एमपीसीची बैठक ३ डिसेंबरला सुरू झाली आणि ५ डिसेंबरपर्यंत चालेल. ही बैठक अशा महत्त्वाच्या वेळी होत आहे, जेव्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती मजबूत आहे, परंतु व्याजदरांभोवती अनिश्चितता आढळली आहे. समितीचे सदस्य चलनविषयक धोरणाचा भविष्यातील मार्ग निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या समष्टिगत आर्थिक आकडेवारीचा, विशेषतः जीडीपी वाढ आणि किरकोळ महागाईचा बारकाईने विचार करतील.
बैठकीची सर्वात महत्त्वाची मुद्दा म्हणजे भारताची आर्थिक कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगली राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ८.२ टक्के नोंदवण्यात आली, जी बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. महागाईच्या आघाडीवरही एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या MOSPI आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भारताचा किरकोळ महागाई दर म्हणजेच CPI फक्त ०.२५ टक्क्यांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला. अन्नधान्याच्या किमतींमधल्या घटमुळे घसरण झाली असून अधिक घसरण अपेक्षित आहे.
या परस्परविरोधी आर्थिक संकेतांमध्ये, बहुतेक तज्ञ आणि बँक ऑफ बडोदासारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांना अपेक्षा आहे की मध्यवर्ती बँक या धोरण आढाव्यात रेपो दर अपरिवर्तित ठेवेल. रेपो दर सध्या ५.५० टक्क्यांवर स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे आणि आरबीआयची भूमिका तटस्थ राहू शकते. मजबूत आर्थिक वाढ दर कपातीला अनुकूल नाही, कारण अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँका सामान्यतः दर कपात करण्यापासून परावृत्त होतात. तथापि, विक्रमी कमी चलनवाढ सामान्यतः दर कपातीची मागणी करते.
केअरएज रेटिंग्जचे एमडी आणि ग्रुप सीईओ मेहुल पंड्या यांच्या मते, ही परिस्थिती आरबीआयसाठी विरोधाभास निर्माण करते. एकीकडे, मजबूत जीडीपी वाढ व्याजदर कपातीवर स्थगिती सूचित करते, तर दुसरीकडे, कमी चलनवाढ दरांवर स्थगिती सूचित करते. या दुविधेमुळे, रेपो दर कपातीची संभाव्य शक्यता असूनही, खबरदारी म्हणून मध्यवर्ती बँक सावध भूमिका घेऊ शकते. धोरणात्मक घोषणा आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार, ५ डिसेंबर रोजी करतील, ज्यावर सर्वात जास्त लक्ष ठेवले जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
