रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
IndusInd Bank: इंडसइंड बँकेबाबत आरबीआयने दिली मोठी अपडेट, म्हटले- अफवांवर लक्ष देऊ नका (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
IndusInd Bank Marathi News: इंडसइंड बँक लिमिटेडबाबत अलिकडच्या काळात पसरलेल्या अटकळींवर स्पष्टीकरण देणारे निवेदन रिझर्व्ह बँकेने शनिवारी जारी केले. आरबीआयने पुन्हा सांगितले की बँक चांगली भांडवली आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आहे. बँकेशी संबंधित अलिकडच्या घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या चिंतांदरम्यान हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
आरबीआयच्या मते, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपलेल्या तिमाहीत इंडसइंड बँकेचा भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR) १६.४६ टक्के होता, तर तरतूद कव्हरेज प्रमाण (PCR) ७०.२० टक्के होता. शिवाय, ९ मार्च २०२५ रोजी लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) ११३ टक्के होता, जो १०० टक्के नियामक आवश्यकतेपेक्षा खूपच जास्त होता.
आरबीआयने आपल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, “बँकेच्या ऑडिटर-पुनरावलोकन केलेल्या आर्थिक निकालांनुसार, बँकेने ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपलेल्या तिमाहीत १६.४६ टक्के भांडवली पर्याप्तता प्रमाण आणि ७०.२० टक्के तरतूद कव्हरेज प्रमाण राखले आहे. ९ मार्च २०२५ रोजी बँकेचा लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) ११३ टक्के होता, तर नियामक आवश्यकता १०० टक्के आहे.
मध्यवर्ती बँकेने असेही पुष्टी केली की इंडसइंड बँकेने त्यांच्या अंतर्गत प्रणालींचे परीक्षण करण्यासाठी आणि कोणत्याही आर्थिक परिणामांना समजून घेण्यासाठी आधीच एक बाह्य ऑडिट टीम नियुक्त केली आहे. आरबीआयने बँकेच्या संचालक मंडळाला आणि व्यवस्थापनाला आर्थिक वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत सर्व आवश्यक सुधारणात्मक उपाययोजना पूर्ण करण्याचे आणि भागधारकांना पूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरबीआयने म्हटले आहे की, “सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे, बँकेने आधीच एक बाह्य ऑडिट टीम नियुक्त केली आहे जी तिच्या विद्यमान प्रणालींचा आढावा घेईल आणि लवकरात लवकर प्रत्यक्ष परिणाम समजून घेईल आणि त्यांचा हिशेब देईल.”
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “सर्व भागधारकांना आवश्यक माहिती दिल्यानंतर, चालू तिमाहीत म्हणजेच Q4FY25 मध्ये सुधारणात्मक उपाययोजना पूर्णपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने बोर्ड आणि व्यवस्थापनाला दिले आहेत.”
बँकेची आर्थिक स्थिती स्थिर असल्याने आणि नियामकाच्या बारकाईने देखरेखीखाली असल्याने, सट्टेबाजीच्या अहवालांवर प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही, असे आरबीआयने ठेवीदारांना आश्वासन दिले.
ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यात मध्यवर्ती बँकेचा चांगला रेकॉर्ड आहे. याआधी येस बँक, आरबीएल बँक आणि ग्लोबल ट्रस्ट बँकेच्या पतनासारख्या आर्थिक आव्हानांमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप केला आहे. पीएमसी बँक (२०१९) सारख्या दीर्घकाळाच्या संकटातही, आरबीआयने ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तथापि, इंडसइंड बँकेची परिस्थिती वेगळी आहे, कारण नवीन आर्थिक आकडेवारीवरून असे दिसून येते की कोणतेही संकट नाही.
