आता श्रीमंत लोकांवर लादण्यात येणार आखाती देशात कर (फोटो सौजन्य - iStock)
ओमान हा आपल्या नागरिकांवर उत्पन्न कर लादणारा पहिला आखाती देश बनला आहे. ओमानने सोमवार, २३ जून २०२५ रोजी याची घोषणा केली. ओमानचे हे धोरणात्मक पाऊल त्याच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
ब्लूमबर्ग वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, ओमान सल्तनतचे अर्थमंत्री सईद बिन मोहम्मद अल-सक्री यांनी सामाजिक खर्चाची पातळी राखून तेलाच्या उत्पन्नावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशाच्या सार्वजनिक महसुलात विविधता आणण्याची गरज अधोरेखित केली आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
काय सांगतो अहवाल
एजन्सीच्या अहवालानुसार, सरकारने देशातील ज्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ४२,००० रियाल ($१०९,०००) किंवा त्याहून अधिक आहे त्यांच्यावर ५ टक्के उत्पन्न कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, एका स्थानिक माध्यमाच्या वृत्तानुसार, हे २०२८ पर्यंत प्रभावी होणार नाही. अहवालानुसार, मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की या निर्णयाचा अर्थ अर्थव्यवस्थेच्या वरच्या १ टक्के लोकांना ओमानमध्ये कर भरावा लागेल.
LPG Gas: केवळ 16 दिवसाचा साठा, इस्त्रायल-इराणच्या युद्धामुळे LPG पुरवठ्याचे संकट; पेटणार नाही गॅस
आखाती देशात आयकर
अहवालानुसार, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) चा भाग असलेला कोणताही मध्य पूर्वेतील आखाती देश आपल्या लोकांवर उत्पन्न कर लादत नाही. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि कतार सारखे देश तेल निर्यातीतून तसेच परदेशी कामगारांकडून भरपूर उत्पन्न मिळवतात. अशी अपेक्षा आहे की ओमानने आपल्या नागरिकांवर कर लादण्याच्या या हालचालीवर शेजारील मध्य पूर्वेतील देश बारकाईने लक्ष ठेवतील.
काय सांगतात तज्ज्ञ
अबू धाबी कमर्शियल बँकेच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मोनिका मलिक म्हणाल्या, ‘ओमान अजूनही स्पर्धात्मक राहून आर्थिक सुधारणांसह पुढे जाऊ इच्छित आहे. हे विशेषतः अशा वेळी आहे जेव्हा उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्ती या प्रदेशात स्थलांतरित होत आहेत. जरी त्याची व्याप्ती मर्यादित असली तरी, तरीही या प्रदेशात आर्थिक विकास होईल.’ सौदी अरेबिया आणि बहरीन हे दोन देश आहेत ज्यांना या वर्षी वित्तीय तूट असण्याची शक्यता आहे. उर्वरित GCC देशांमध्ये वित्तीय संतुलन मजबूत राहण्याची शक्यता आहे.
आखाती देशांना भविष्यात कर
अहवालात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) चादेखील उल्लेख आहे. त्यात म्हटले आहे की भविष्यात तेलाच्या मागणीत घट झाल्यास, आखाती देशांना त्यांच्या महसुलात विविधता आणण्यासाठी काही कर लादावे लागतील. त्याच वेळी, सुलतानने २०२४ मध्ये त्यांच्या राज्य ऊर्जा कंपनीच्या तपास आणि उत्पादन युनिटच्या २ अब्ज डॉलर्सच्या प्रारंभिक ऑफरद्वारे सरकारसाठी निधी उभारला आहे. कारण ओमान अर्थव्यवस्थेसाठी उत्पन्नाचे इतर स्रोत शोधत आहे.
२०२३ मध्ये ओमानने २९.३ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल निर्यात केले
मलिक यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ओमानचा उत्पन्न कर ‘भविष्यात इतर जीसीसी देशांनाही कर लागू करण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतो.’ ओईसीच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये ओमानने २९.३ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल निर्यात केले, ज्यामध्ये चीन हा सर्वात मोठा आयातदार होता. या निर्यात आकडेवारीमुळे आखाती देश जगातील १५ वा सर्वात मोठा कच्चे पेट्रोलियम निर्यातदार म्हणूनही ओळखला जातो.
.png "Videos"){kind=small}
